काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने विधान संशोधन प्रस्तावलाई नै अघि बढाउने संकेत गर्नुभएको छ । २५ साउनमा आफ्नो पक्षका नेताहरु मात्र उपस्थित केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत ओलीले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्र चयन गर्ने विधान संशोधन प्रस्ताव पास गराउनुभएको थियो ।

१२ पदाधिकारी भने केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्नेछ । यसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने ओली समूह इतरका नेताहरुको चिन्ता थियो । तर माधवकुमार नेपाललाई छाडेर एमालेमै बसेका नेताहरु स्थायी कमिटीमा आएको भोलिपल्टै ओलीले त्यही प्रस्ताव अघि बढाउने संकेत गर्नुभएको छ ।

आज तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रमुख नेता सोझै र अरु पदहरु अनुकूल ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी मिलाउनु पर्छ ।’ चुनाव हारेका मान्छेले अध्यक्ष चाहियो भन्ने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि केन्द्रीय सदस्यबाट अध्यक्ष छान्ने प्रणाली ल्यायौं भने सधैं अध्यक्ष फेर्ने खेल हुन्छ । त्यसले पार्टीमा स्थिरता हुँदैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाम गुटबन्दी भइरहन्छ ।’

अरु पदहरुमा भने अध्यक्षले अनुकूल ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी मनोनित गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ । जबकी एमालेले आठौं र नबौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणाली स्वीकार गर्दै महाधिवेशनबाट चयन गर्ने गरेको थियो । अध्यक्ष मात्र महाधिवेशनबाट चुन्दा पार्टीभित्रको लोकतन्त्र कमजोर नहुने भन्दै उहाँले एमालेले लोकतान्त्रिक अभ्यास नछोडेको बताउनुभयो ।

यस्तै, ओलीले अनुकुल समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले कोही पनि निर्विकल्प नहुने बताउनुभयो । महाधिवेशनसम्मका लागि कसैले आफूलाई चुनौती दिइनहालेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘म अनुकुल समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छु ।’

यस्तै, अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालले नेताहरुलाई बलजफती रिसोर्टमा लगेर राखेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । यो ‘अपहरणकारी ज्यादतीपूर्ण’ काम भएको उहाँको भनाइ छ । ओलीले एमालेका नेताहरुलाई चन्द्रागिरि डाँडामामा लगेर बलजफ्ती राखेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले सभामुखको भूमिकामाथि फेरि प्रश्न उठाउनुभएको छ । एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सन्दर्भमा सभामुखले सूचना टाँस नगरेको भन्दै उहाँले कटाक्ष गर्नुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले अध्यादेश अनुसार एमाले विभाजन गराउने प्रयोजनकै निम्ति यस प्रकारको गतिविधि भएको टिप्पणी गर्नुभयो । आफूहरुले पार्टी नफुटोस् भनेर १४ सांसदलाई कारवाही गरेको तर कारवाहीमा परेका ती सांसद लगायतको संख्या जोडेर अध्यादेशअनुसार दल विभाजन गराउनका लागि नै सभामुखबाट उनीहरु पदमुक्त भएको सूचना जारी नगरिएको उहाँको आरोप छ ।