काठमाडौँ – सरकारले दलबिहीन अवस्थामा पुगको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारीस्वरुप संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना सभामुख अग्नि सापकोटाले आजको बैठकमै पढेर सुनाउनुभयो ।

सरकारले केहीदिनभित्रै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको व्यथास्थालाई निकै लचक हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न लागेको छ । हाल दल सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि पार्टी विभाजनका गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य चाहिने प्रावधान छ ।

यो कडा प्रावधानलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ तथा चाहिने प्रतिशत पनि उल्लेख्य घटाएर अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले आक्रोशित भएको छ ।

एमाले सांसद महेश बस्नेतले एमाले विभाजन गर्ने उदेश्यले अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदीय इतिहासको कालो दिन निम्त्याउन थालेको भन्दै विरोध जनाउनुभयो ।

स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल जहाँ भए पनि २५ प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न पाउने गरी सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागेको हो ।

४० प्रतिशत संख्या नपुगेपछि एमालेमा माधव समूह संकटमा छ भने महन्थ समूह त झनै पार्टीबिहीन अवस्थामा छ । देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका यी दुवै खेमाको ‘उद्धार’का लागि सरकारले दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन थालेको हो ।

माधव समूहका सांसद मेटमणि चौधरीले ओलीसँग मिल्न नसक्ने अवस्था आएकोले नयाँ दल खोल्न अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको आशय व्यक्त गर्नुभयो । बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अध्यादेश र संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालबीच गोप्य रुपमा छलफल भएको थियो ।

तर दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउँदा सरकारको लोकप्रियता खस्कने चिन्ता पनि सत्तारुढ नेताहरुमा छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले केपी ओलीले गरेका गल्तीहरु दोहो¥याउने मुर्खता गर्न नहुने बताउनुभयो ।

एमालेको नेपाल पक्षलाई छुट्टै दलको मान्यता नपाएसम्म सरकारमा सहभागी हुन नपाउने र अर्कोतर्फ सरकारको पक्षमा रहेको बहुमतसमेत गुम्ने अवस्था हुँदा प्रधानमन्त्री देउवा अध्यादेश ल्याउन तयार हुनुभएको हो ।

उता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि पार्टीमा उत्पन्न समस्या समाधानका सबै प्रयासहरु असफल भएको घोषणा गरिसकेका कारण अब एमाले विभाजन हुने बिन्दुमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।