काठमाडौँ । अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एसीसीसम्बन्धी बसह फेरि सतहमा आएको छ । वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन दलमध्यकै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको संयुक्त सरकारकै पालमा झण्डै चार वर्षअघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सन् २०१७ मा सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्दाताका नै सम्झौता भएको एमसीसी विवादित भएपछि अहिलेसम्म संसदबाट पारित भएको छैन । अहिले देउवा नेतृत्वकै गठबन्धन सरकारमा हुँदा एमसीसी कसरी अघि बढ्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।

तर दोस्रो पटक सर्वोच्च अदातले संसद पुनःस्थापना गरिदिएपछि बनेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले एक हप्ताअघि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा यसबारे नबोलेपछि संसदमै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रश्न गर्नुभयो ।

देउवा नेतृत्वकै सरकारका पालामा गरिएको एमसीसी सम्झौताबारे अहिले चुप बस्न नमिल्ने भन्दै उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभयो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा झिनामसिना कुरा मात्र समेटिएको भन्दै जनताको चासोको विषय बनेको एमसीसीबारे के गर्नुहुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीले प्रश्न गर्नुभयो ।

सरकारमा हुँदासम्म कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएका एमाले अध्यक्ष ओली सत्ताबाट बाहिरिएसँगै उहाँले एमसीसी संशोधन गरेर मात्रै पारित हुनुपर्ने भन्न थाल्नुभएको छ । साउन २५ गते सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उहाँले एमसीसी संशोधनसहित पास हुनुपर्ने तर सत्तारुढ दलहरु यसबारे बोल्न नसकेको बताउनुभएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले एमसीसी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमा समेटिनुपर्ने र तत्काल संसदमा ल्याइ संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने बताइरहँदा एमालेकै केही सांसद भने एमसीसीलाई खारेज नै गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभाको साउन २९ गते बसेको बैठकमा एमाले ओली पक्षकै सांसद निरुदेवी पालले एमसीसी राष्ट्रहितविपरित रहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने मत राख्नुभयो ।

एमसीसीका बुँदासँग नेपालको संविधान बाझिएमा एमसीसीमा उल्लेख बुँदा लागु हुने लगायतका प्रावधान राष्ट्र र राष्ट्रिय हितविपरित रहेको भन्दै यी नै आधारहरु एसीसी खारेज गर्नका लागि काफी हुने सांसद पालले बताउनुभयो ।

सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका सांसदहरु पनि एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमै देखिन्छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्काल संसदमा ल्याएर टुंग्याउन आग्रह गरेपछि माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण बिडारीले एमसीसीलाई संसदमा ल्याउनसमेत असंवैधानिक हुने जिकिर गर्नुभयो । २७ साउनमा बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद बिडारीले नेपालमा एमसीसी ल्याउनैपर्ने कारण के ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संशोधनबिना एमसीसी पास नगरिने बताउँदै आउनुभएको छ । यसैगरी एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्दा ठिक हुने सभामुख अग्नि सापकोटाको धारणा छ ।

यता, सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएका देउवाले भने एमसीसीमा केही विषय मिलाएपछि पारितका लागि संसद्मा पेश गरिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समेट्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तयार नभएकै कारण छुट्न पुगेको बताउनुभयो ।

एमसीसी सम्झौतालाई पास गर्नैपर्ने अडान देउवाले राख्दै गर्दा कांग्रेसकै नेताहरुको पनि त्यसप्रति त्यत्ति सकारात्क देखिएका छैनन् । विगतमा भएका विभिन्न सन्धिसम्झौताहरु नेपालको हितमा नभएको बताउँदै एमसीसीबारे सरकारले नै जनतलाई बुझाउन नसकेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

जनताले प्रश्न उठाइसकेपछि त्यसको तथ्यपरक जवाफ दिनुपर्ने दायित्व राज्यको भएपनि त्यसमा सरकार नै चुकेको टिप्पणी गर्दै नेता भण्डारीले जनतालाई विश्वासमा नल्याइकन यस्ता सन्धिसम्झौता पास गर्न नहुने बताउनुभयो ।

सदनमा एमसीसीबारे चर्चा चलिरहँदा अभियान नै घोषणा गरेर सडकमा पनि यसविरुद्ध नारा बाजी भइरहेका छन् । सामाजिक संजालमा समेत खबरदारीका शब्दहरु प्रशस्तै खर्चिएका देखिन्छन् । अमेरिकाले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अहिलेका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनभित्र नै एमसीसीबारे मतैक्यता देखिँदैन । प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धन सम्मिलित केही नेताहरु संसदबाट छिट्टै पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रचण्डसहितका अधिकांश नेताहरु संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने अडानमा छन् । तर केही नेताहरु भने राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै एमसीसीलाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा गरिएको एमसीसी सम्झौतालाई अहिले सदनबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यत्ति सहज भने हुने देखिँदैन ।