काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवाली साउन २४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । भूमि आयोग खारेजविरुद्ध अरु तीनवटा रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

भूमि आयोग खारेजविरुद्ध आन्दोलनसमेत भएको थियो ।