काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पदमुक्त गरेका लुम्बिनी प्रदेशका तीनजना सांसदलाई तत्काल अन्तरिम आदेशद्वारा बहाली गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले दुवै पक्षका तर्क सुनेर मात्रै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै ८ भदौमा उनीहरुलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ ।

यससँगै २७ साउनमा बोलाइएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा सहभागी आफ्ना सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई जसपाले पदमुक्त गरेको थियो । सोविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

जसपाको कारबाहीपछि लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रयास गरिरहेको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ साउनका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउनुभएको छ ।

उक्त अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरिने छ ।