२०८३, कार्तिक २३ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको असोज मसान्तभित्र एक तिहाइ र चैतभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने घोषणा गरेको छ ।
आज सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा गठबन्धनको कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले चैत मसान्तसम्म सबैलाई खोप उपलब्ध गराउने बताउनुभएको हो । सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने प्रस्तावबाट भने पछि हटेको छ । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका लागि गठित कार्यदलले राखेको प्रस्तावबाट गठबन्धन पछि हटेको हो ।
आज सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान अनूरूप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लगिने उल्लेख छ । यसअघि कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन पहल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि सच्चाइएको बताइएको छ ।
यसैगरी, सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गरिने र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी बीओपीहरु वृद्धि गरिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कार्यदलका संयोजक खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिने पनि बताउनुभएको छ । सरकारले कार्यक्रम मार्फत ओली सरकारको चुरेको गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने योजनालाई रोक लगाउने घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र त्यसको ढुवानीका लागि खानी क्षेत्रबाट सीमा क्षेत्रसम्म केवलकारको निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा यसलाई रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै ठूला नदीहरूको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकिकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्नेसमेत साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तो छ न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :
