काठमाडौँ – स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने बुँदालाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषयबाट सत्तारुढ गठबन्धनपछि हटेको छ।

स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउन खोन्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदाबाट यो बुँदा हटाउन सत्ता गठबन्धन बाध्य भएको हो।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न पहल गर्ने बुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा समेटेको थियो। तर प्रारम्भमै यसप्रति चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि पछि हट्न बाध्य हुनु परेको हो।

अब स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउन पहल गर्ने बुँदालाई सच्याएर मात्रै साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने सहमति गठबन्धनमा बनेको छ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं कार्यदलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले उक्त विषय सच्चिएर मात्रै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने बताउनुभयो।

श्रोतका अनुसार जसपाकै नेताहरुको दबाबमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउन पहल गर्ने बुँदा मस्यौदामा समेटिएको थियो । तर यादवले उक्त बुँदा आफूहरुले शीर्ष नेतालाई बुझाएको मस्यौदामा बाहिर आए जसरी उल्लेख नै नरहेको दाबी गर्नुभयो । यदि त्यस्तो रहेछ भने पनि सच्चिएर आउने उहाँले बताउनुभयो।

‘भोलि सबै थाहा भैहाल्छ’, उहाँले भन्नुभयो।

सत्तारढ गठबन्धनका अर्का नेता, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउने विषय सम्भव नै नरहेको बताउनुभयो ।

संविधान विपरीत हुने उक्त विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पर्ने कुरै नहुने केसीको भनाइ छ ।

कार्यदलका नेताहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी भएको विषयलाई बाहिर अतिरन्जित गरिएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

आज बिहान पनि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आफूले यो विषयमा कुरा उठाएको केसीले बताउनुभयो । जवाफमा नेताहरुले उक्त विषयमा अनौपचारिक कुराकानी मात्रै भएको बताएको उहाँले बताउनुभयो ।

सत्तारुढ गठबनधनले हिजो सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भन्ने बुँदा राखिएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

उक्त बुँदाप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरेका छन् ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जुले संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एक अर्काको क्षेत्रात्रिकारभित्र नहरी संविधानको मातहतमा रहने उल्लेख भएकाले त्यसविरुद्धको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधान च्यात्ने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

केही दिनअघि विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजीको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

मिश्रले संघीयता खारेजीको प्रस्ताव गरेलगत्तै कांग्रेस माओवादी र जसपा लगायतका सत्तारुढ दलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्ताव गर्नुले यसप्रतिको बहस अझै बढ्ने देखिएको छ ।