काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सदनदेखी सडकसम्म सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको छ । केपी ओेली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले गरेका नियुक्ति तथा निर्णय खारेज गर्ने क्रममा यसअघि देउवा सरकारले संदीय प्रक्रिया छलिएको भन्दै ११ मुलुकका राजदूतहरुको नियुक्ति बदर गरेको थियो भने विभिन्न संवैधानिक अंगहरुमा गरिएका नियुक्ति समेत बदर गरेको थियो ।

यसअघिका नियुक्ति खारेज हुँदा सामान्य चालोचनामा सीमित रहेको नेकपा एमाले भूमिसम्बन्धी आयोग पनि सरकारले खारेज गरेपछि सदनसँगै सडकमा पनि विरोधमा उत्रिएको छ । निवर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको यो आयोग साउन १९ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेपछि भोलिपल्ट एमाले प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आपत्ति जनाउनुभयो ।

भूमि आयोगले ७ सय ४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर दुई लाख ४७ हजार ९६० दलित र ९ लाख २२ हजार ८०१ सुकुम्बासीहरुको फारम भरिसकेको अवस्थामा आयोग खारेज गरेर सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको पुष्टि गरेको एमालेको आरोप छ ।

एमालेसम्बद्ध युवा संघले अहिले दैनिकजसो भूमि आयोग खारेजविरुद्ध विरोधसभा तथा सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ । युवा संघकै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले नेता मेहश बस्नतले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले भूमिहीन सुकुम्बासीमाथी बज्र प्रहार गरेको बताउनुभयो । उहाँले निर्णय फिर्ता नभएसम्म यस विरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त र व्यवस्थित बनाएर अगाडी बढाउनसमेत युवाहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सदनमा पनि एमाले सांसदहरु सरकारको यो निर्णयविरुद्ध आक्रोशित अभिव्यक्तिसहित प्रस्तुत भइरहेका छन् । राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसद कोमल वलीले खाना, छाना र नानाका लागि भौतारिरहेका जनताको व्यवस्थाका निम्ती गठन गरिएको भूमि आयोग विघटन गरेर सरकारले गलत गरेको बताउनुभयो । महलमा बस्ने, सरकारी राजश्वको गाडी चढ्ने र ठूलठूला कारोबार गर्नेलाई ती गरिब जनताको भोका पेटको दर्द महसुस हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

खारेज गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका प्रमुख देवी ज्ञवालीले आफू नेतृत्वको टिमले युद्धस्तरमा काम गरेको वर्तमान सरकारले देख्न नसकेको बताउनुभयो । अब यो आयोगले सबै सुकुम्बासीहरुलाई पूर्जा दिन्छ र सबै सुकुम्बासी एमाले बन्छन्, भन्ने डरले यो सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएको उहाँको टिप्पणी छ ।

भूमिसम्बन्धी आयोगले आफूरुका निम्ती केही गर्ला भनेर आशा गरेकै बेला यसलाई भंग गरिनुले आफूहरु फेरि जहाँत्यहीँ रहने अवस्था आएको सुकुम्बासीहरु बताउँछन् । सरकारमा जुनसुकै पार्टी आएपनि फरक नपर्ने तर आफूहरुको समस्या समाधानमा चासो दिनुपर्ने नेपाल सुकुम्बासी पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलको माग छ । सुकुम्बासीहरुले लालपूर्जा पाउन लागेका बेला आयोग नै खारेज गरेको भन्दै उहाँले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुलाई ब्वाँसाको संज्ञा दिनुभयो ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले भने आयोग भंग गर्दैमा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने काम नरोकिने बताएका छन् । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले निवर्तमान ओली सरकारले पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर बनाएको आयोग मात्र खारेज गरिएको स्पष्ट पाुर्नभयो ।
बुधबार चितवन पुगेर नेता थापाले जति सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन भनेर पहिचान भएको छ, उनीहरूलाई अबको १२÷१५ महिनाभित्रमा जग्गा प्राप्तिबारे सरकारले निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ ।

यता, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सुकुम्बासी, भूमिहीन किसान, दलित तथा अव्यवस्थित वसोबास समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । आज पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठनको माग गरेको हो ।