काठमाडौँ – सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।

अहिलेका प्राधिकरण प्रमुख हितेन्द्रमान शाक्यलाई हटाएर फेरि घिसिङलाई ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई बोलाएर आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्री भुसालले अहिलेका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।

दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका घिसिङलाई फेरि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाउने तयारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ ।

जनताको चाहना र घिसिङको क्षमताको कदर गर्दै सरकारले उहाँलाई फेरि प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेबारी दिने तयारी अघि बढाएको सत्तारुढ नेताहरुले बताएका छन् ।

कांग्रेस नेतृ डा. डिला संगा्रैलाले उतिबेला पनि घिसिङलाई फेरि नियुक्त गर्न आफूहरुले सदन र सडकमा उठाएको आवाज ओली सरकारले लत्याएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

श्रोतका अनुसार आगामी भदौ १ गते पछि घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । भदौ १ गते प्राधिकरणको ३६ औँ वार्षिक उत्वस पनि हो ।

विद्युत् व्यवस्थापनमा ख्याति कमाएका घिसिङलाई फेरि प्राधिकरणकै जिम्मेवारी दिँदा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने आँकलनसहित उहाँलाई पुनःनियुक्त गर्ने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धन पुगको हो ।

तर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तीहरु कानुन विपरीत खारेज गरिए कानुनी प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले उपयुक्त व्यक्तिलाई रिक्त रहेको उपयुक्त स्थानमा जिम्मेबारी दिने कुरा ठिकै भए पनि काम गरिरहेका व्यक्तिलाई गैरकानुनी रुपमा हटाइए पार्टीको समर्थन नरहने बताउनुभयो ।

यद्यपि कुलमान घिसिङ योग्य प्रशासक रहेको कुरामा भने कुनै शंका नरहेको भट्टराईले बताउनुभयो । तर एउटा योग्य व्यक्तिलाई कानुन विपरीत हटाएरु हटाएर अर्काे योग्य व्यक्तिलाई स्थान दिन भने नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

घिसिङलाई उहाँको क्षमता र चाहनाका आधारमा अरु कुनै ठाउँको जिम्मेबारी दिन सकिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एमाले नेता भट्टराईको आशय छ ।

आफूलाई हटाउने तयारी गरेपछि अहिलेका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भोलि पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उनी निकट श्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले राजीनामाका लागि दबाब दिए पनि शाक्य राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको पनि उक्त श्रोतले बतायो ।

तर राजीनामा नदिए प्रष्टीकरण सोधेर अवकाश दिने तयारी उर्जामन्त्रीले भुसालले गर्नुभएको छ ।

कुलमानको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन रहेकोले शाक्य अदालत नजाने आँकलन सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले गरेका छन् ।