काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतात्रिक मूल्यमान्यताअनुसार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिँदै नेता नेपालले फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि नयाँ परिस्थितिमा पुनः पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो एउटा विचार समूहलाई मात्र लिएर हिंड्दा समस्या आएको बताउनुभएको हो ।

फागुन ११ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि ओलीले प्रधामन्त्री र दल नेताबाट राजीनामा दिनुको साटो सत्तामा रहिरहने प्रवृत्ति देखाएकाले यस्तो अवस्था आएको नेता नेपालको भनाइ छ ।

‘त्यसैले २७ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मसमेतले उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन वाञ्छनीय ठानेनौं र अनुपस्थित रहेका हौं । यो एक राजनीतिक निर्णय थियो’, उहाँको जवाफ छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै विधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले आफू विपक्षमा उभिएको नेता नेपालको स्पष्टोक्ति छ ।

‘अध्यक्षले गरेका गैरसंवैधानिक, विधानविपरीत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको वर्खिलाप र अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवादस्वरुप गरिएको एक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई वैचारिक र राजनीतिक अन्तरविरोधका रुपमा बुझ्दै सोहीअनुसार वार्ता, छलफल र सहमतिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आवश्यक छ’, उहाँको भनाइ छ ।