२०७४ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनमा हाम्रै पहल र संशोधनमा ’’प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपरेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन“ भन्ने व्यवस्था छ र उक्त कानून २०७५(६(२ गतेदेखि लागु भइसकेको छ ।

यो कानून कार्यान्वयनमा आइसकेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको बहालवाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य कसैको पनि विदेशमा भएको उपचारको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न पाउँदैन । कानूनको यो व्यवस्थाको सम्बन्धमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

जहाँसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारको सन्दर्भ छ हामी सबै वहाँको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छौँ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याउनु भएका झलनाथ खनालले पछिल्लोपटक निजी नाफा घाटाको हिसाब नगरी संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई जसरी उभ्याउनु भएको छ, यसले उहाँको कद अझ बढेको छ । खनालसमेतको अडान र नेतृत्वदायी भूमिकाका कारणले जोगिएको संसदमा सँगै काम गर्न हामी प्रतीक्षारत छौं । मलाई विश्वास छ हाम्रो चाहना छिट्टै पूरा हुनेछ ।

नेता खनालको उपचारको लागि परिवार, स्वजन, पार्टी पङ्क्ति लागिरहेकै छ । उहाँलाई उपचार खर्च जुटाउनुपर्ने अवस्था नै आएमा त्यसका लागि देश–विदेशमा रहेका हामी सबै नेपाली हरदम तयार छौँ र रहन्छौँ नै । यस्तो बेलामा उहाँको विदेशमा गरेको उपचारको खर्च सरकारले ब्यहोर्ने भन्ने विषय उठाइ उहाँको बारेमा अनावश्यक टीका–टिप्पणी गर्ने वातावरण बनाएर उहाँ र उहाँको परिवारलाई दुःखी नबनाऊँ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, अतः ’कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने विषय गैर कानूनी हो र अघिल्लो सरकारले कानूनविपरीत गरेको निर्णयको भारी यो सरकारले बोक्ने छैन भन्ने कुरामा तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ र तपाईँको भनाइ उदृत गर्दै आएका समाचार गलत हुन भन्ने विश्वास छ ।

(पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान् सरकारले उपचार खर्च दिने भन्ने समाचार बाहिरिएपछि कांग्रसकै केन्द्रीय सदस्य थापाले राख्नुभएको फरकमत !)