काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले श्रीमतीको हत्या गरेका रञ्जन कोइरालालाई ११ वर्ष ६ महिना कैद छुट दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको प्रारम्भिक ठहर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन दबाब परेको छ ।

न्यायालयको आस्था भत्काउने कार्य प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न इजलाशबाट भएकोले अब उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर न्यायलयको गरिमा पुर्नस्थापित गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले क्रुर हत्याका दोषीलाई सजायमा भारी छुट दिने गरी भएको फैसलाले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको विश्वसनियतामाथि अपुरणिय क्षति पुगेको बताउनुभयो । अब प्रधानन्यायाधीश जबराले नैतिकताका आधारमा पद त्याग गर्नु नै उत्तम विकल्प हुने त्रिपाठीको भनाई छ ।

श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला पुनरावलोकन हुने अनुमति तीन जना न्यायाधीश सम्मेलित पूर्ण इजलासले दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा ढकालको मृत्यु भवितव्यमा परेर नभइ योजनाबद्ध रुपमै भएको उल्लेख गरिएको छ ।

भवितव्यमा परी भएको भन्दै भएको फैसलालाई पूर्ण इजलासले अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजालसले उक्त मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

आइतबार पुनरावलोकनका लागि अनुमति पाएसँगै रञ्जनविरुद्ध दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा शून्यबाट फेरि सुनुवाइको बाटो खुला भएको छ । यस्तै न्यायपालिकाको विस्वाशमाथि गम्भीर संकट पैदा गर्ने फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै सडकमा पनि प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् ।

कतिपय सांसदहरुले समेत प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन आवाज उठाइरहेका बेला साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले जबरालाई राजीनामा दिन सुझाव दिनुभएको छ । महाभियोगको प्रक्रियामा गए मुलुककै लज्जाको विषय हुने भएकोले जबराले त्यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन उचित हुने उहाँको भनाई छ ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी कोइरालालाई श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको घटनामा दोषी पाइएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाएर सजायमा भारी छुट दिएपछि न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास संकटमा परेको छ ।