काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को शनिबारको निर्णय एवम् सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा खारेज गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश दुईपटक जारी भएको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रहँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिरमा त्यससम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेपछि विवाद बढेको थियो । पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा उक्त अध्यादेश पेस गर्न खोज्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले त्यसको विरोध गर्दै सदन अवरुद्ध र बहिष्कार गरेको थियो ।

अध्यादेशविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं उपस्थित भएर अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । तर, अध्यादेश र त्यसपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट भने विचाराधीन छ ।