काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कानुनविद्हरुले दुर्भाग्यपूर्ण बाध्यात्मक फैसला भनेका छन ।

यस्तो फैसला गर्नु राम्रो हैन, तर राजनीतिक परिस्थितिले यस्तो फैसला गर्न सर्वोच्च अदालत बाध्य भएको हो, नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा कानुनविद् टिकाराम भट्टराईले भन्नुभयो ।

नरम आदेशको फेरि पनि दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने आशंका भएकाले अदाललते कडा आदेश दिएको उहाँको भनाई छ । निजि राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि संविधानको गलत प्रयोग भएकाले यस्तो आदेश दिनु परेको फैसलामै उल्लेख भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो आदेश यसअघि भारतसहितका केही देशहरुमा पनि भएको बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । “राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कार्य गर्नुभएको कुार फैसलाको १३ ठाउँमा लेखिएको छ, दुखद् हो, विर्सनलायक घटना हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

फैसलामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सिमा, मर्यादा, कार्यक्षेत्र र अधिकारका बारेमा धेरै कुरा उल्लेख गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
फैसलाले महान्यायाधिवक्ताको क्रियाकलाप, अभिव्यक्ति र भूमिकालाई समेत अशोभनिय अमर्यादित भएको तर्फ चिन्ता व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

अहिलेको सरकार काँग्रेसको नभई प्रतिनिधि सभाका सदस्य देउवाको नेतृत्वको भएको र उहाँलाई समर्थन गर्ने कसैलाई पनि पार्टीले कारबाही नगर्न नमिल्ने व्याख्या पनि फैसलामा गरिएको बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।