२०८३, श्रावण ९ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयबारे अहिले बिभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
यसैबीच, नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मृत्युशय्यामा पुगिसकेको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले जोगाउने काम गरेको भन्दै फैसलाको प्रशंसा गर्नुभएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि नेपालले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै फैसला स्वागतयोग्य भएको बताउनु भएको हो ।
‘झन्डै मृत्युशय्यामा पुगिसकेको संसद्लाई दोस्रो पटक जोगाउने काम भयो । नेपालको इतिहासमा एउटै प्रधानमन्त्रीले पटकपटक प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने काम भइरहेको थियो,’ नेपालले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक फैसला गरेको छ ।’
नेता नेपालले सर्वोच्चको आजकोे फैसलाले न्यायपालिकाकोे मर्यादालाई उँचो बनाएको बताउनुभयो ।
यता, माओवादी केन्द्रले संसद पुनस्र्थापना गर्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सर्वोेच्चले संविधान र लोकतान्त्र रक्षाको पक्षमा फैसला आएको बताउनु भएको हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले भने सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्चले फैसला आएसँगै अध्यक्ष थापाले सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
यता, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकले सडक प्रदर्शन गरेका छन् ।
आज सर्वोच्च नजिकै रहेको माइतीघर मण्डलामा गरेको प्रदर्शनमा उनीहरुले सबै फैसला मानिँदैन लेखिएको ब्यानर देखाएका छन् ।
एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघको नेतृत्वमा भएको उक्त प्रदर्शनमा महेश बस्नेतलगायतका नेताहरुको सहभागिता छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आजै मात्र सर्वोच्चले संवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको थियो ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
