काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावप्रति बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले यो सम्झौताको प्रस्तावलाई काइते, धोकापुर्ण, लोकतन्त्र विरोधी र प्रतिगमनको पक्षपोषकको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा गरेका दजनौँ अक्षम्य गल्तीहरुका बारेमा सम्झौतापत्रमा केही उल्लेख नगरिनु आफैमा षड्यन्त्रपूर्ण भएको बरिष्ठ नेता नेपाल निकट मानिनुहने एमाले नेता डा. विजय पौडेलले बताउनुभयो । 

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बसहमा उहाँले भन्नुभयो, “अदालतको फैसला आउनु अगाडि नै कुनै हालतमा गर्न खोज्नुले आशंका जन्माएको छ । त्यसैले पनि यो आपत्तिजनक छ ।” नेता पौडेलले अहिले चलिरहेको वार्ताको प्रयासलाई पार्टी अध्यक्ष ओली अफ्ठ्यारोमा परेकाले त्यसबाट जोगिनका लागि गरिएको नाटकको संज्ञा दिनुभयो ।

“लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्धमा विश्वमै कहीँ नभएका दर्जनौ गल्ती भएका छन्, एउटै प्रधानमन्त्रीले केही महिनाको अवधिमा दुई पटक संसद विघटन गरेको छ, अति प्रतिगामी कार्यहरु भएका छन, तर ती गल्तीका बारेमा प्रस्तावमा एक शब्द नलेखिनु आपत्जिनक छ, गलत छ,” उहाँले भन्नुभयो । विगतमा ओलीले गरेका र नेपाल पक्षले गलत भनेका सवै काम सही नै थिए भन्ने सन्देश सम्झौताले दिन खोजेको उहाँको बुझाइ छ ।

सम्झौताको भाषा हेर्दा, प्रतिगमन सही ठहर्याउने खाल्को छ, लोकतन्त्र र संविधानलाई धरासायी बनाउने खालको छ, नेता पौडेलले भन्नुभयो । अहिलेको सम्झौताले कुनै पार्टीको समूह विषेशलाई मात्रै धोका नदिई मुलुक, लोकतन्त्र, अदालत र संविधान नै धोका दिएको डा पौडेलले दावी गर्नुभयो ।

अदालतलाई प्रभावित पार्न नहुने बरिष्ठ नेता नेपालले पटक पटक भनिरहेपनि सम्झौताबाट अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल पक्षले भागबण्ड नखोजेको स्पष्ट पार्दै विधि र विधान अनुसार पार्टी चल्नु पर्ने माग मात्रै आफुहरुको रहेकोमा पौडेलले जोड दिनुभयो । पार्टीमा कुनै व्यक्ति विषेशको एकलौटी रोक्नका लागि हरेक निर्णयमा अध्यक्ष ओली र बरिष्ठ नेता नेपालको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नु आफुहरुले सुझाव दिएको पनि एमाले नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।