काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरुले माओवादी केन्द्र अवैधानिक भैसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधानिकतासम्बन्धी बहस सतहमा आएको छ । नेकपा माओवादीले महाधिवेशन नगरेको नौ वर्ष भइसकेको दाबी गर्दै अवैधानिक भइसकेको उक्त पार्टी खारेज हुनुपर्ने रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, मणी थापा, प्रभु साहलगायतको माग छ ।

उनीहरुले आयोगमा माओवादी विरुद्ध निवेदनमात्र दिएका छैनन्, पटक–पटक ताकेता पनि गरिरहेका छन् । दुई दिन अघि निवेदन दिएका उनीहरु आज पनि यसबारे जानकारी लिन भन्दै आयोग पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले आयोगका अधिकारीहरुसँग भेट गरी छिट्टै निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुले समयमा महाधिवेशन नगरेको अवैधानिक पार्टीले जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै पार्टी खारेजको माग गरेका छन् । नेता टोपबहादुर रायमाझीले अहिले माओवादी केन्द्र भूमिगत र छापामार किसिमले चलिरहेको बताउनुभयो । २०६९ सालमा भएको महाधिवेशन पनि नामको मात्र महाधिवेशन भएको नेता रायमाझीको टिप्पणी छ ।

नेकपा खारेज भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिदा एमालेतिर लागेका जनप्रतिनिधिलाई माओवादी केन्द्र कारबाही गरेको थियो । अवैधानिक पार्टीले आफूहरु जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने ? भन्दै एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेता रायमाझीले प्रश्न गर्नुभयो ।

यता, माओवादी केन्द्रले भने पार्टी खारेजीको माग हास्यास्पद भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । माओवादी केन्द्रसँग कुनै पनि सरोकार नराख्ने व्यक्ति निवेदक रहेको र दल दर्ता र दल खारेजी सम्बन्धी सामान्य कानूनी प्रक्रियासमेत जानकारी नभएको व्यक्तिले यस्तो हरकत गर्नु हास्यास्पद देखिएको माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन बताउनुहुन्छ ।

नेता पुनले पार्टीसँग सरोकार नै नभइ आयोगमा निवेदन दिनेहरु नै अवैध भएको टिप्पणी गर्नुभयो । हिजो माओवादी केन्द्रबाटै मन्त्री बनेर जनताले तिरेको करबाट तलव–भत्ता लिएको भन्दै अवैध पार्टीबाट कसरी वैध मन्त्री हुनुभयो ? भन्दै नेता पुनले प्रश्न गर्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रका अर्का नेता लिलामणी पोखरेलले निवेदनलाई नै डस्टबिनको खोष्टोको संज्ञा दिनुभयो । अधिवक्ताले आयोगमा दिएको ठाडो निवेदनको कुनै औचित्य नहुने नेता पोखरेलको भनाइ छ ।

पूर्व माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भन्दै बुधबार आयोगमा दर्ता गरिएको निवेदनमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीको नाममा उल्लेख थियो । नेता पोखरेलले माओवादी केन्द्र अझै दुई वर्ष अवैध नहुने दाबी गर्नुभयो ।
२०७५ साल जेठ ३ मा एमालेसँग एकीकरण भएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विधानसम्मत अब आगामी २०८० सालमा हुने उहाँले बताउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगमा रहेका माओवादीसम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजहरु अनुसार पनि प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको माओवादी पार्टीको वैधानिकता कानुनतः समाप्त हुन अझै बाँकी रहेको देखिन्छ । यसरी माओवादीको बैधानिकता जोगाइदिने अचूक अस्त्र भविसोर पराजुली नेतृत्वको स्याउ चुनाव चिन्हवाला ‘गौरवशाली पार्टी’ हो ।

‘गौरवशाली पार्टी’सँग प्रचण्डले २०७३ सालमा पार्टी एकता गरेपछि वैधानिकता कायम भएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ । २०६९ मा हेटौंडामा सम्पन्न महाधिवेशनको ५ वर्षे कार्यकाल २०७४ सालमा सकिँदै थियो । तर, २०७३ को जेठमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘नेपाल गौरवशाली पार्टी’सँग पार्टी एकता गरेपछि निर्वाचन आयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता भयो ।

गौरवशालीसँग एकता गरेपछि माओवादी पार्टीको वैधानिकताको गणना हेटौडा महाधिवेशनबाट नभई २०७३ सालबाट हुन थाल्यो । अर्थात एमाओवादीको नाम फेरिएर निर्वाचन आयोगमा ‘माओवादी केन्द्र’ दर्ता भएको दिनदेखि माओवादी वैधानिकता पार्टीको गणना हुन थालेको निर्वाचन आयोगको रेकर्डले देखाएको छ ।

यसबीचमा २०७५ जेठ ३ मा माओवादी र एमालेबीच एकता भई २०७७ फागुन २३ सम्म नेकपा कायम रहेकाले यो बीचको समयलाई शून्य समय मान्न सकिने नेताहरुको भनाइ छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलामा पूर्वसमुहहरुको बैधानिकताबारे केही बोलेको छैन । यसबारे छिट्टै सबै पक्षसँग छलफल गरेर निर्णय गरिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

अब नेकपा गठनलाई शून्य समय मानियो भने कानुनतः माओवादी केन्द्रको बैधानिकता सकिन अझै ३८ महिना बाँकी रहने देखिन्छ । नेकपाको अवधिलाई शून्य सयम नमान्ने हो भने पनि निर्वाचन आयोगको रेकर्डअनुसार आगामी साउन ३२ गतेसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक नै रहने देखिन्छ ।