हेटौंडा - शिवम् सिमेन्ट उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको महशुल पाँच वर्षदेखि नतिरेको पाइएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका १६ स्थित हटियामा रहेको शिवम् सिमेन्टले दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ महशुल तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।

शिवम् सिमेन्टले उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको डेडिकेटेड फिडरको महशुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएको नेपाल वैद्युत प्राधिकरण हेटौंडा बितरण शाखाले आरोप लगाएको छ ।

उद्योगले २०७२ सालदेखि ०७५ सम्म प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएको र प्राधिकरणले पटक पटक विद्युत महसुल बुझाउन ताकेता गर्दासमेत आनकानी गरेको बुजिएको छ ।

शिवम् सिमेन्टले विद्युत महसुल तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणले ताकेता गरेको र लाइन काटिनेसम्मको सूचना प्रकाशन गरेपछि शिवम् सिमेन्ट प्रधिकरणविरुद्ध अदालत गएको थियो । शिवम् सिमेन्ट अदालत गए पनि जिल्ला अदालत मकवानपुर पाटन उच्च अदालत हेटौंडाले प्रधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको थियो । ६ वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडरको महशुल नतिरेको शिवम् अन्ततः सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा पनि फैसला प्राधिकरणकै पक्षमा गरेपछि प्राधिकरणले आफूलाई जानी जानी फसाएको आरोप लगाउन थालेको छ ।

तीन वर्षसम्म प्राधिकरण वितरण केन्द्र, हेटौंडाको कमाने शाखाबाट डेडिकेटेड फिडर लिएको शिवम् सिमेन्टले अहिले आफूले डेडिकेटेड लाइन लिन प्राधिकरणसँग कुनै सम्झौंता नगरेको र आफू उक्त महसुल तिर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले पनि ०७५ सालमै डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल उठाउन प्राधिकरणको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशलाई पनि अटेर गरेको शिवम्ले अझै पनि महसुल नतिर्ने बताउँदै आएको छ ।

शिवम्ले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महशुल एक अर्ब २१ करोड मात्रै भए पनि लामो समयसम्म महशुल नबुझाउँदा हाल जरिवानासहित दुई अर्ब ३५ करोड पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौंडा वितरण शाखाका प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले बताए ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले पटकपटक रकम तिर्न ताकेता गर्दा पनि शिवम्ले अटेर गर्दै आएको छ । शिवम्ले उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै विद्युत् प्रसारण लाइन माग गरेपछि प्राधिकरणले कमाने शाखाबाट डेडिकेटेड फिडर उपलब्ध गराएको ठाकुरको भनाइ छ ।

लोडसेडिङ हटाउने भन्दै ०७५ सालबाट डेडिकेटेड फिडरको व्यवस्था हटेपछि प्राधिकरणले शिवम्लाई महसुल तिर्न आग्रह गर्दै बिल पठाएको ठाकुरको भनाइलाई शिवम्का महाप्रबन्धक नवलकिशोर चौधरीले चुनौती दिएका छन् ।

“हामीले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका छैनौँ । हामीले मागसमेत नगरेको चिजको बिल बनाइ प्राधिकरणले दुःख दिएको हो’’, उनी भन्छन्, ‘‘प्राधिकरणको कोअर्डिनेशन नै गलत छ । केन्द्रको एउटा कुरा छ बोर्डको अर्को कुरा, अनि बितरण केन्द्रको बेग्लै कुरा छ । उनीहरुको कमजोरीको दोष जति हामीलाई थुपार्ने काम भएको छ । हामी उक्त लाइनको कुनै पनि महसुल तिर्दैनौ । त्यो हामीलाई लागू पनि हँुदैन ।’’

सर्वोच्चले विद्युत् महशुल असुल उपर गर्नु भन्ने फैसला गरे पनि शिवम् उक्त महशुल तिर्न सक्दैनौ भनी भाग्न खोज्नुले सर्वोच्चको फैसलालाई शिवम्ले नमान्ने संकेत गरेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।

तीन वर्षसम्म डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् प्रयोग गरेको उद्योगले महसुल नतिर्ने भन्दै सर्वोच्च गएको वितरण शाखाका लेखापाल मणिराम पौडेलले बताए ।

प्रमुख ठाकुरका अनुसार सर्वोच्चले उद्योगविरुद्ध र प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएयता शिवम् महशुल तिर्नबाट भाग्दै आएको छ ।
‘‘सर्वोच्चको आदेशपछि पनि हामीले कैयौंपटक उहाँहरूलाई महसुल तिर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखिसक्यौं । तर उहाँहरूले तिर्नुभएन,’’ ठाकुरले भने ।