Aug 05 2026 | २०८३, श्रावण २० गते

२०८३, श्रावण २० गते
  • यो साता चर्चामा :
images

विपक्षी गठबन्धनलाई निर्वाचन आयागको जवाफ, ‘चुनाव गराउनु हाम्रो दायित्व हो’

विपक्षी गठबन्धनलाई निर्वाचन आयागको जवाफ, ‘चुनाव गराउनु हाम्रो दायित्व हो’

  • सोमवार, आषाढ २१ २०७८

  • 826
    SHARES

  • विपक्षी गठबन्धनलाई निर्वाचन आयागको जवाफ, ‘चुनाव गराउनु हाम्रो दायित्व हो’

    काठमाडौँ – संसद विघटनसम्बन्धी रिटको फैसला आगामी असार २८ गते आउने भएको छ ।

    आज रिट पक्षीयको जवाफ र एमिकस क्युरीको धारणा सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते फैसला सुनाउने भएको हो ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ जना सांसदहरू सर्वोच्च आएपछि त्यसको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

    अब यो इजलासले आगामी एकसातापछि मुलुकको राजनीतिक भविष्यको निक्र्याैल गर्ने भएको छ ।

    यसैबीच विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

    आयोगले मुद्धालाई प्रभावित पार्ने नियतले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

    संवैधानिक इजलासले असार २८ मा मा संसद विघटनको मुद्धामा फैसला गर्ने तयारी गरेका बेला एक साता पनि नपर्खेर निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका घोषणा गर्नु सन्देहपूर्ण रहेको कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।

    निर्वाचनको तयारी अगाडि बढिसक्यो भनेर संवैधानिक इजलासलाई प्रभावित पार्ने मनशायले आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका घोषणा गरेको उहाँको आरोप लगाउनुभयो । आयोगको निर्णयले आफूहरु आश्चर्यमा परेको पनि नेता महतले बताउनुभयो ।

    संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलसँग परामर्श गरेर निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने गरेको परम्पराविपरीत आयोगले बालुवाटारको प्रभावमा काम गरेको विपक्षी नेताहरुको आरोप छ ।

    असंवैधानिक तवरले घोषणा गरिएको निर्वाचनले लोकतन्त्र सुदृढ नहुने माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन नै लोकतन्त्र हो भने जसरी प्रचार गरिनु पनि आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।

    राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको निर्वाचन दलहरुले बहिस्कार गरेको कुरा नबिर्सन उहाँले सचेत गराउनुभयो ।

    तर निर्वाचन आयोगले भने संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत नै काम गरेको जिकिर गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेका अवस्थामा तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु आयोगको दायित्व रहेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

    यदि सर्वाेच्चबाट अन्यथा फैसला आयो भने मात्रै आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्ने विगतको अनुभव समेत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

    आज आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ । आयोगले असार ३१ देखि साउन १५ गतेसम्म दल दर्ताको समय तोकेको छ ।

    कात्तिक २६ हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि असोज २१ देखि असोज २६ सम्म निर्वाचन कार्यक्रम बनाएको छ ।

    त्यस्तै मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि असोज ३१ देखि कात्तिक ५ गतेसम्म निर्वाचन कार्यक्रम बनाएको आयोगले जनाएको छ ।

    आयोगले भदौ २३ गते अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।


    सोमवार, आषाढ २१ २०७८०७:४३:५५
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij