काठमाडौँ – नेकपा एमालेको संस्थापन समूहले सर्वाेच्च अदालतबाट संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला आउनुपूर्व विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन असन्तुष्ट समूहका निवर्तमान सांसदहरुलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।

अन्यथा उनीहरु एमालेमा नरहने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चेतावनी दिनुभएको हो । बालुवाटारमा आज बसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए फैसला आउँदासम्म एमाले रोज्ने कि विपक्षी गठबन्धन भन्ने विकल्प बाँकी नरहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

फैसला आउँदासम्म कित्ता छुट्टिसक्ने उहाँले बताउनभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ निवर्तमान सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा माधव नेपाल समूहका २३ जना पनि छन् ।

हिजो पनि अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार साँझ ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिनुभएको थियो । तर नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन मानेको छैन । आज केन्द्रीय कमिटि बैठकमार्फत अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला आउनुपूर्व हस्ताक्षर फिर्ता नलिए एमालेमा रहने कि विपक्षी गठबन्धनमा भन्ने कित्ता छुट्टिने बताउनुभएको हो ।

बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य थापाले फैसलापूर्व हस्ताक्षर फिर्ता नलिए एमालेमा रहने कि विपक्षी गठबन्धनमा भन्ने दाबाटो नरहने ओलीले बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो ।

तर एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले भने आफूहरुले फिर्ता लिनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वाेच्च अदालतमा हस्ताक्षर नबुझाएको जवाफ फर्काएको छ । एमाले माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरुले संविधानको रक्षाका लागि गरिएको दस्तखत फिर्ता लिन हुनै हालतमा नसकिने बताएका हुन् ।

माधव समूहमा रहेका निवर्तमान सांसद झपट रावलले संसद पुनःस्थापना भएर संविधानको रक्षा भएपछि मात्रै हस्ताक्षर फिर्ता हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

माधव समूहका अर्का सांसद विरोध खतिवडाले पनि कुनै हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताउनुभयो । आफूहरुले भाङ धतुरो खाएर हस्ताक्षर नगरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

अवैधानिक रुपमा अघि बढेका केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णयहरु मान्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । एमालेमा एकता विरोधी गतिविधि ओली स्वयंले गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

आज अध्यक्ष ओलीसँग भएको टेलिफोन सम्वादका क्रममा पनि वरिष्ठ नेता नेपालले सर्वाेच्चको फैसला स्वीकार्न सकिने, तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने बताउनुभएको थियो । उहाँले एकतर्फी रुपमा बोलाएको बैठक रोक्न र पार्टी एकताका लागि २ जेठ २०७८ मा गठित कार्यदललाई सक्रिय बनाउने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

तर अध्यक्ष ओलीले अब एमाले त्यागेर अरुको पार्टीमा जानेलाई पर्खेर नबस्ने घोषणा केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत गर्नुभयो । एमालेका दुई समूहको यो राजनीतिक लडाईको रुप हेर्दा अब पार्टी एक रहने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक पण्डितहरुले बताइहरहेका छन् ।