काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर हुने भन्ने अर्को साता टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ देखि सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक र सरकार पक्षको बहस टुंगिएको छ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बहस गरे। प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायीले एकै किसिमका तर्क दोहोर्‍याएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नयाँ विषयमा मात्र बोल्न आग्रह गरेका थिए।  

पहिलो पटक पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा डेढ महिना लगातार बहस भएको थियो। रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा धेरै समय लिने र तर्क दोहो¥याउने गरेका थिए।

त्यसकारण यसपटक कानुन व्यवसायीलाई एकमुष्ठ समय तोकेर बहस गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। यसपटक राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउने÷नपाउने र संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यामा बहस केन्द्रित भयो।    यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।