काठमाडौँ । नेकपा एमालेको जारी विवाद ‘वार कि पार’ दिशामा अघि बढेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर सोमबार साँझसम्म फिर्ता नभए पार्टी विभाजित हुने बताएसँगै एमाले विवाद अब वार कि पारको स्थितिमा पुग्ने देखिएको हो ।

आज बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेपाल पक्षका २३ निवर्तमान सांसदहरुलाई दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च आदालतले नचिनेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाएर विपक्षी दललाई बलियो बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने भन्दै दुई दिनको अल्टिमेट दिएको हो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता नहुने बताउनभुएको थियो । कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने छुट एमालेका सदस्यलाई ओलीको तर्क छ । ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नु पार्टी फुटको घोषणा हुने समते बताउनुभएको थियो । ती हस्ताक्षर फिर्ता लिएर एकताको आन्दोलनमा योगदान गर्न आह्वान गरिएको एमाले प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

नेपाल समूहका नेताहरुलाई बैठकमा उपिस्थत हुन भन्दै एमाले संस्थापन पक्षले पत्र काटेरै निम्तो दिएको थियो । बैठकमार्फत नै नेपाल पक्षका माग सम्बोधन गर्न खोजिएपनि बैठकमा उपस्थित नहुनु अनुचित भएको प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई बताउनुहुुन्छ । नेपाल समूहले अहिले एकता नचाहेर एकपछि अर्को अड्को थापिरहेको भट्टराईको भनाइ छ ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु भने अनुपस्थित रहे । ७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गएका थिए, जसमा एमालेको नेपाल समूहका २३ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर छ ।

हस्ताक्षर फिर्ता नलिए नेपाल पक्षले नै पार्टी विभाजनको घोषणा गरेको मानिने संस्थापन पक्षले चेतावनी दिइरहँदा संस्थापनइतर पक्षले भने कुनै पनि हालतमा उक्त हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताएको छ । पार्टी अध्यक्ष ओली नै अवैध भइसकेको भन्दै अवैध अध्यक्षको निर्देशन र अल्टिमेटम मान्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको नेपाल पक्षीय नेता विरोध खतिवडाको तर्क छ । आफूहरुले भाङ खाएर बेहोसीमा हस्ताक्ष नगरेको भन्दै कुनै हालतमा त्यो फिर्ता नहुने नेता खतिवडा बताउनुहुन्छ ।

बैठकमा उपस्थित उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको भने नेपाल पक्ष सतिको एकतामा जोड छ । आजको बैठकमा उहाँले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिने निर्णयको विरोध गर्नुभएको थियो । पार्टीको मुख्य नेतालाई नै बाहिर राखेर पार्टी अघि बढ्न नसक्ने उपाध्यक्ष गौतमको निष्कर्ष छ ।
नेपाल समूहमै पनि दोस्रो तहको केही नेता एकताकै पक्षमा देखिन्छन् । तर अहिलेसम्म एकता विन्दु पहिल्याउन भने दुवै पक्षका नेताहरु सफल भएका छैनन् । आफूहरु अझै एकताका लागि प्रयासरत रहेको नेपाल निकट मानिनुहुने नेता सोमप्रसाद पाण्डे बताउनुहुन्छ । आम कार्यकर्ताको चाहना विभाजन नरहेको बताउँदै नेता पाण्डेले दुवै विचार समूहबीच गहन छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

यता, संस्थापन पक्षका नेताहरुले पनि आफूहरु एकताकै लागि निरन्तर लागिपरेको बताएका छन् । प्रवक्ता समेत रहनुभएका नेता प्रदिप ज्ञवालीले नेपाल समूहभित्र केही नेताहरुको क्रियाकलाप एकताविरुद्ध नै भएको भएपनि केही नेता भने एकताकै लागि प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । एकताको पक्षमा उभिएका दुवै पक्षका नेताहरुको पहल सफल बन्ने र पार्टी एक हुने विश्वास नेता ज्ञवालीको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियक्तिका लागि १४६ सांसदको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले गरेको दाबीमा नेपाल समूहका २३ सांसदको हस्ताक्षर छ । अहिले संस्थापन पक्षले यसैलाई मुख्य बटमलाइन बनाएको छ नेपाल पक्षले ओलीले पार्टीलाई २०७४ जेठ २ अघिको स्थितिमा नफर्काई २०७८ फागुन २८ मै अड्काएर एकता विरोधी काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

वैचारिक रुपमा एमाले अहिले दुई धारमा विभाजित छ, तर औपचारिकमा रुपमा पनि विभाजनको पक्षमा छौँ भनेर अहिलेसम्म कुनै समूहका नेताले भनेका छैनन्, र भन्ने छैनन् । तर दुवै सहूम एकताकै पक्षमा भएपनि कसैले निस्वार्थ एकताका लागि रतीभर पनि लचकता नअपनाउँदा एमाले एकता झन् भाँडिने अवस्थामा आइपुगेको देखिन्छ ।