काठमाडौँँ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउन लागेकोप्रति कालीगण्डकीको तटिय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित गण्डकी प्रदेश र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका हुन्।
डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्म १० वटा स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विरोध भएको हो ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यो आयोजना कुनै हालतमा अघि बढ्न नदिने अठोट व्यक्त गर्नुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारसंग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
आयोजनाको गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङलगायतले पनि यो डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
डाइभर्सन आयोजनाले रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, घिरिङ गाउपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुने पाल्पाको रामपुर नगरपालिलाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । ती सवै पालिका प्रमुखहरु डाइभर्सनको विरुद्धमा रहनु भएको र संयुक्त रुपमा आन्दोलनको तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
डाइभर्सनले धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, पर्यटकीय धेरै हिसाबले नदी तटीय क्षेत्रलाई नराम्रो असर पर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेपाली काँग्रेसका युवा नेता विजयराज घिमिरेले पनि डाइभर्सनप्रति आपत्ति जनाउदै संगठित रुपमा प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
खरबभन्दा बढी खर्चीलो आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रको रक्तसञ्चारलाई काट्ने र प्राकृतिक सन्तुलनमा हस्तक्षेप गर्ने भएकाले त्यसको विकल्प खोज्न पनि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ ।
यो परियोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ८० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला हुँदै नारायणी नदीमा मिसिने कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्ने उद्देश्य यो आयोजनाको छ ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ दोभान र दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङ खनेर तिनाउमा पानी झार्ने योजना छ ।
बुटवलवासीलाई खुशी पार्न एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले अगाडि सारेको योजना भएकाले प्रभावित क्षेत्रका एमाले नेता भने मौन देखिएका छन् ।
उनीहरुले आफ्नो ठाउँ र आफ्ना नागरिकको आवाजलाई वेवास्ता गर्दै पार्टीका नेताको निर्देशनमा मौन बसेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
डाइभर्सनले नकारात्मक असर पार्ने पाल्पा क्षेत्र नं. १ का सांसद दलबहादुर राना, स्याङ्जा क्षेत्र नं. २ की सांसद पद्यमा अर्याललगायतको मौनताप्रति स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उता देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख दुर्गबहादुर थापाले कालिगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका जनताको प्राण भएको तर्क गर्दै डाइभर्सन आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
यसअघि नै नदी तटीय क्षेत्रका १० वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोधपत्र बुझाएको स्मरण गर्दै उनले अन्य विकल्प हुँदाहुँदै यो आयोजना अघि सारेर सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन चाहेको बताए ।
आफु केपी ओली पक्षकै एमालेको जिल्ला सचिवालय सदस्य भए पनि परियोजनाको बिरोधमा उत्रिने बताए ।