काठमाडौं । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट भएका कामकारवाही न्यायिक विषयभित्र नपर्ने भनेर संविधानमा कतै नलेखिएको बताउनुभएको छ ।

संविधान बनाउँदा आफैले प्रतिवद्धताका साथ गरेको हस्ताक्षर बिर्सेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक इजलासलाई जवाफ पठाएको समेत उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै भट्टराईले संविधानले तोकेको दायित्व निर्वाह नगर्ने पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ । त्येसैले उहाँले म कर्त्यव्य पूरा गर्दिन भन्न पाउनु हुन्न । यो मुद्दा उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषय हो, नियुक्त गर्दिन भन्न पाउनु हुन्न ।’