काठमाडौं । राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले उल्ट्याउन मिल्दैन भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको दावीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले अधिनायकवादी सोँचको संज्ञा दिएको छ ।

राष्ट्रपति पनि संविधान मातहतमै रहेकोले संविधान विपरितका सवै कार्यलाई अदालतले उट्याउन सक्ने काँग्रेसको तर्क रहेको छ ।

काँग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा कानुनविद् रमेश लेखकले कानुनभन्दा माथी कोही नरहेकाले कानुन मातहतका सवै विषयमा अदालतले व्याख्या गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “कानुनभन्दा माथी ठान्ने निरंकुश राजाका निर्णयलाई त अदालतले उट्याएको छ, राष्ट्रपति त कानुनले प्रष्ट बाँधेको संस्था हो, त्यसका निर्णय स्वभाविक रुपमा उल्टीन सक्छन ।”

काँग्रेस नेता लेखकले राष्ट्रपतिको निर्णय र कदम अदालतले उल्ट्याउन सक्दैन भन्नु निरंकुश राजाभन्दा निरंकुश हुने सोँच भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुदै पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त नगरेर पुर्वाग्रहपूर्वक कसैकोे बहुमत पुग्ने आधार देखिएको भनेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

केही दिन अगाडि संसदबाटै बहुमत गुमाएको र अर्को पटक पनि संसदमा बहुमत नपुग्ने देखेर अरुलाई मार्ग प्रशस्त गरेको व्यक्तिले फेरी बहुमत दावी गर्नु आफैमा नमिल्ने कुरा भएको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

“केही दिनको अन्तरमा संसदमा दुई पटकसम्म बहुमत देखाउन नसकेको प्रधानमन्त्रीले बहुमत छ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाउन नै मिल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

काँग्रेस नेता लेखकले नेपाल अहिले मुलुकको राजनीति स्पष्ट रुपमा दुई ध्रुवमा बाँडिएको विश्लेषण गर्नुभयो । उहाँले संविधान समाप्त पार्ने र देशलाई अनन्त अध्यारो सुरुङमा लैजाने ध्रुवको नेतृत्व राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दावी गर्नुभयो ।

त्यसैगरी संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाउने ध्रुवको नेतृत्व काँग्रेसले गरेको र त्यसमा अन्य धेरै दल तथा बुद्धिजिवि र नागरिकको समर्थन रहेको नेता लेखकको भनाई थियो ।