काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयलाई सदर गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थापालाई उनको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको निष्कासनको कारबाही कानुन बमोजिम नै रहेको ठहर गर्दै उहाँमाथि गरेको कारबाही सदर गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा विपक्षी निवेदक थापालाई जेठ २३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयमा हाल आवश्यकता र उपयुक्तता रहरहेको नदेखिँदा सो मितिमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन नगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(७) बमोजिम खारेज गरिदिएको छ, अरु नियमानुसार गर्नु’

थापालाई पार्टीको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएपछि उहाँ सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो। जेठ २३ मा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाले थापामाथि गरेको कारबाही थमौती गरेर ‘गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनु’ भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशविरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले भ्याकेट मुद्दा समेत दर्ता गराएको थियो ।