काठमाडौं - नेकपा (एमाले)लाई २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा पु¥याउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको ६ बुँदे अपिलपछि झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल समूहभित्र मतभेद देखिएको छ ।

ओलीको ६ बुँदे अपिलाई कतिपय नेताले पार्टी एकताका लागि सकारात्मक रहेको बताएका छन् । तर, कतिपयले भने अझै पनि ओली छलछामबाट अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टी एकता जोगाउन क्रियाशिल रहेकामध्येका एक योगेश भट्टराईले ओलीको अपिललाई स्वागत गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीको आह्वानले एमालेको एकतालाई अक्षुण राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा राखेको बताएका छन् ।

नेता भट्टराईले अब पार्टीको शीर्ष नेतृत्वका बीचमा सार्थक संबाद हुने आशासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

‘कार्यदल स्तरको छलफललाई यो बक्तब्यले पुनः निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ । पार्टीका जिम्मेवार नेता कमरेडहरु सम्मिलित कार्यदलले स्पस्ट गर्नुपर्ने र मिलाउनु पर्ने थप विषयहरुलाई समाधान गर्ने छ’, उहाले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै र मुलतः संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रकृयाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ ।’

एकताका लागि संस्थापन पक्षसँग अनौपचारिक संवादमा रहेका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्ट पनि ओलीको अपिलप्रति सकारात्मक रहेको उनीहरू निकटस्थ नेताहरूले जनाएका छन् । तर संसद पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा हालिएको रिट के गर्ने भन्नेमा भने उनीहरूले प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन् ।

नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले भने अध्यक्ष ओलीले फेरि छलछाप गर्न कपटपूर्ण ढंगले वक्तव्य जारी गरेको आरोप लगाएमका छन् ।

एकताको लागि तयार हो भने सुरुमै २ जेठ २०७५ को कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने उहाँले बताएका छन् । अदालतमा जारी रहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले ओलीले हस्ताक्षर फिर्ताको माग गरेको उनको आरोप छ ।

खनाल-नेपाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि ओलीले पार्टी एकताका लागि गरेको आह्वानलाई जालझेलको संज्ञा दिएकी छिन् ।

‘पार्टीको एकता खास उद्देश्यका लागि थियो र एकता भंग पनि खास उद्देश्य पूरा गर्न योजनागत ढंगले गरिएको कुरा दिनको घाम जस्तै छ’, ओलीले जारी गरेको वक्तव्यबारे उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् ।

लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानलाई क्रियाशील गराउन, संसद् पुनर्स्थापना गर्न आफूहरु अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेको उनले बताएकी छिन् । उनले यसको सुनिश्चिताबिना हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रश्न नै नआउने स्पष्टसमेत पारेकी छिन् ।

‘एमालेको एकताको कुराः यो साच्चै एकताको लागि गरिएको भए एकता गर्नुपर्ने दुई पक्ष बीचमा सहमति गरी वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितको संयुक्त वक्तव्यको रूपमा आउथ्यो । एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन । यो झुक्याउन, अलमलाउन र मिडिया कन्जम्सनको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ’, उनले प्रतिप्रश्न गरेकी छिन्, ‘अझ गम्भीर कुरा त के छ भने बुदा नं. ४ मा अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरिनेछ भनिएको छ । यो कसले फिर्ता लिने ? फिर्ता लिने पक्षसँग यो वक्तव्य जारी गर्न सहमति वा संवाद आवश्यक पर्ने होइन र ?’

नेतृ झाक्रीले प्रधानमनत्रीको वक्तव्य षड्यन्त्रका साथ पार्टी एकता हुन नदिने डिजाइनका साथ आएको आरोपसमेत लगाएकी छिन् ।
नेपाल–खनाल समूहले २१ र २२ जेठमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत नै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका नयाँ विकल्पमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै १० बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेकै दिन आइतबार ओलीले पनि ६ बुँदे अपिलजारी गर्नुभएको थियो ।

यस्तै खनाल–नेपाल पक्षले आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । गएराति ओलीले ससर्त पार्टीलाई जेठ २ मा फर्काउने निर्णय लिएपछि खनाल–नेपाल पक्षले आज बिहान ११ बजेलाई भर्चुअल बैठक बोलाएको हो । अहिले बैठक जारी छ ।

आजको बैठकले ओलीको वक्तव्यबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने नेपाल–खनाल समूहकी स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य जानकारी दिएकी छिन् ।