काठमाडौँ । लघुवित्त बैंकका संचालकहरुले किस्ता तिर्ने समयअवधी थप गर्न र कर्जा पूनर्तालिकीकरण सुविधा दिन सरकारसँग माग गरेका छन ।
कोरोनाभाइरुसको महामारीका कारण ग्राहकहरुले किस्ता तिर्न नसकेको र नपाएकोले त्यसका लागि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
लघुवित्त संघ नेपालको आयोजनामा भएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरुले कोरोना प्रभावितहरुका लागि सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध पनि आग्रह गरेका थिए ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटमा लघुवित्तका बारेमा पर्याप्त सम्वोधन नभएपनि अव जारी हुने मौद्रीक नीतिमा सम्वोधन गरिदिएपनि हुने उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा लघुवित्त विज्ञ डा मान बहादुर विश्वकर्माले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरि विशेष सहुलियत प्याकेज पनि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले महामारीका बेलामा अति प्रभावित ऋणि ग्राहकको ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारालाई सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष जगत पोखरेलले लघुवित्त सेवालाई कोरोना प्रभावित अत्यावश्यक सेवामा समाबेश गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सरकारबाट लक्षित समुहका लागि उपलव्ध गराउने राहत प्याकेजहरु लघुवित्त बैंकहरु मार्फत उपलब्ध गराउनु प्रभावकारी हुने उहाँको भनाई थियो ।
ग्रामिण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सेवा दिदै आइरहेका लघुवित्त बैंकहरु देशका सवै जिल्लामा रहेको र ती बैंकहरु मार्फत सेवा प्रवाह गर्दा आम नागरिकलाई पनि सजिलो हुने अध्यक्ष पोखरेलले दावी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष विकास लम्सालले राहतका कार्यक्रमहरुलाई नै अहिले जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
सो अवसरमा लघुवित्त संचालकहरुको सुझाव र आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर डा निलम ढुंगाना, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दिर्घराज मैनालीले बताउनु भएको थियो ।
उहाँहरुले ग्रामिण अर्थतन्त्र र न्युन आय भएका महिलाहरुका लागि लघुवित्त बैंकहरुले ठूलो सहयोग गरिरहेकाले त्यसलाई सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहन गराउने कार्यक्रमका लागि आफुहरुले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।
देशभरका झण्डै ६० लघुवित्त वित्तिय संस्थाका संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु गरी झण्डै तीन सय जनाको सहभागीतामा भएको कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिका लागि संघको तर्फबाट दिने सुझावहरुको संकलन गरिएको संघका महासचिव वावुराम विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरुलाइ समेटेर संघले चाडै नै मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पत्र तयार पारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमै बुझाउने तयारी समेत गरेको संघका सचिव अनन्त श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यसका लागि विज्ञहरुको टोली समेत बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।