काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै स्थानमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक तथा कूटनीतिक विवाद चर्किएको छ ।

सांसदहरू र सीमाविद्हरूले उक्त भनाइलाई तथ्यहीन, गैरजिम्मेवार र नेपालको राष्ट्रिय अडान कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति भन्दै आपत्ति जनाएका छन् भने सीमाविद्हरुले पनि नेपालले भारतको सीमा कहिल्यै नमिचेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत रहेको बताएका छन् ।

आईतवार संसद्को पहिलो प्रश्नोत्तर शृङ्खलामै प्रधानमन्त्री शाहले दिएको कूटनीतिक र राजनीतिक अभिव्यक्तिले नयाँ तरंग र विवाद पैदा गरिदिएको हो । गत फागुनमा भएको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक संसद्मा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा र चीनको विकासको अवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा हंगामा भएको हो ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवादबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको दाबी गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ सार्वजनिक भएसँगै अहिले सडक देखि सदन र सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुमा चर्को आवाज उठिरहेको छ र खैलाबैला नै भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरू वासना थापा, रमेश मल्ल, पद्मा अर्याल लगायतले कडा आपत्ति जनाउँदै बिना तथ्य र प्रमाण यस्तो गम्भीर विषय बोल्नु राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पु¥याउनु रहेको तर्क गर्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक वासना थापा प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको रोस्टमबाट नेपालले पनि भारतको धेरै ठाँउमा सीमा मिचेको धारणा राखपछि सिमाविद्हरुले नेपालले भारतको सीमा कहिकतै र कहिल्यै पनि नमिचेको र अतिक्रमण नगरेको प्रतिकृया दिएका छन् ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालले भारतको सीमा कहिल्यै पनि नमिचेको र प्रधानमन्त्री शाहले आज संसद्मा दिनुभएको अभिव्यक्ति गलत भएको बताउनुहुन्छ । सीमा क्षेत्रमा केही जमीनको परस्पर भोगचलन मात्रै भएको उहाँको टिप्पणी छ ।

यति लामो सिमाना भएका कारण कतिपय ठाउँमा खेती कमाइ गरिएको जमिनको हकमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भएको छ। ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भनेको सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले एकअर्काको भूमि भोगचलन गरिरहेको अवस्था हो। नेपालले सीमा मिच्दा भारतले हेरेर बसेको होला र ? भारतले नेपाललाई सीमा मिच्न दिएको होला र उहाँको प्रश्न छ ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विवादवारे टेवल टक गरेर समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको दावी छ । प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा बोल्दै नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्ने र बेलायत सरकारसँग पनि आवश्यक परामर्श भइरहेको पनि आजको संसदमा बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल भारत सीमा विवाद मिलाउन बेलायत सरकारसँग पनि आवश्यक परामर्श भइरहेको बताईरहँदा सीमाविद् श्रेष्ठ अहिलेसम्म नेपाल–भारत सीमाका विषयमा नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग औपचारिक रूपमा कुरा गरेको जानकारी सार्वजनिक नभएको बताउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री शाहले कुरा गरेको भने पनि सञ्चारमाध्यममा पनि आएको छैन । यदि प्रधानमन्त्रीले भित्रभित्रै संवाद गर्नुभएको हो भने त्यो सकारात्मक कुराभएको सीमाविद् श्रेष्ठको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री शाह आज पहिलोपटक संसदको रोष्ट्रममा उभिएर बोल्नु भएको हो । लामो समयदेखि प्रतिपक्षी सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिरहेको सन्दर्भमा आज प्रधानमन्त्री आकस्मिक रूपमा उपस्थित भएर केही सांसदहरूको जवाफ दिन तयार बन्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोलेको कुरा आधिकारिक मानिन्छ ।

भोलि वार्तामा बस्दा भारतले यही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउन सक्छ । भारतले अहिलेसम्म नेपालको सीमा मिचेको स्वीकार गरेको छैन । तर, नेपालले भारतको सीमा मिचेको स्वीकारोक्ति प्रधानमन्त्री शाहले के आधारमा गर्नुभयो भन्ने प्रश्न अहिले सर्वाधिक उठिरहेको छ र विवादित भईरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको नेपाल भारत सीमा सम्वन्धी अभिव्यक्तिले नेपालको भौगालिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउने सीमाविद् श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । यसको कूटनीतिक असर निकै गम्भीर हुन सक्छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्तिले भारतसँग नेपालको अडान कमजोर भएको विश्लेषकहरु बताउछन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भनी प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल–भारत सीमाबारे दिएको अभिव्यक्ति गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै नेपालले पनि भारतको धेरै भूमि मिचेको दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा रहने भएकाले यसले भविष्यमा नेपाल–भारत सीमा वार्तामा नेपालको स्थापित कूटनीतिक तथा कानुनी अडान कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको हो । यस घटनाले राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा उच्च पदस्थ नेतृत्वबाट तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र सावधानीपूर्ण अभिव्यक्तिको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ ।