२०८३, कार्तिक २३ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँँ । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश बिरुद्धको रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
जेठ २७ मा फेरि सुनुवाई गर्नेगरी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश भएको रिट निवेदक कुलबहादुर बोगटीले बताउनु भयो । अध्यादेशबिरुद्ध ६ वटा रिट परेका छन् । आज चारजना निवेदकका तर्फबाट बहस भएको छ ।
नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागी प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गर्नु भएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा राख्नु भएको छ।
रिट निवेदकले अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु भएको थियो ।
