२०८३, श्रावण ९ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ – प्रदेश २ सरकारले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी खुला गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अन्यथा चुरे संरक्षणका लागि केन्द्र सरकारविरुद्ध कठोर निर्णय लिइने मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले चेतावनी दिनुभयो । केन्द्र सरकारले उक्त कार्यक्रम नसच्याए प्रदेश २ ले चुरे संरक्षण तथा प्राकृतिक सम्पदा रक्षार्थ आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी मुख्यमन्त्री राउतद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ ।
सरकारले चुरे दोहन हुने गरी ल्याएको कार्यक्रमबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसलाई तत्काल फिर्ता नलिए आवश्यक कदम चालिने मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभयो । प्रदेश २ लाई मरुभूमिकरण गर्ने केन्द्र सरकारको योजना कुनै हालतमा सफल हुन नदिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारले बताएको छ । तर यस्तो अदुरदर्शी निर्णयले देशकै अन्न भण्डारका रूपमा रहेको भू–भाग मरुभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको विल्लीबाठ हुने निश्चित भएको चन्दै यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई चौतर्फी दबाब परेको हो ।
नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये १३.६ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ । यदि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरे हराजौँ क्रसर उद्योगहरु थपिने र चुरेको अनियन्त्रित बिनास हुने दाबी प्राध्यापक डा.सुरेन्द्र लाभको छ ।
चुरे संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले विगतका वर्षमा अर्बाैँ रकम खर्च गरेको छ । तर अहिले संसद भंग गरेर जस्केलाबाट ल्याइएको बजेटमार्फत ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी खुला गर्ने निर्णय गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले सरकारलाई घेरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले जस्केलाबाट ल्याइएको बजेटमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न भनी चुरे दोहान गर्ने निर्णय गरेर सरकारले आफ्नो असली अनुहार देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
वातावरणविद लगायतले पनि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी खुला गर्ने सरकारी घोषणाको विरोध गरिरहेका छन् । तर ओली सरकारका मन्त्री तथा बालुवाटार निकट नेताहरु सरकारको निर्णयको बचाउमा उत्रेर सामाजिक सञ्जालहरुमा वक्तव्वबाजी गरिरहेका छन् ।
त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि भने अर्थ मन्त्रालयले चुरे/भावर/शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्र उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण मात्र बजेटमा प्रस्तुत भएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
