काठमाडौं - सरकार र थारुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सरकार र थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट-थारुवान संघर्ष समितिबीच भएको आजको वार्ताका क्रममा ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार रेशम चौधरीलगायत थारु अगुवाहरुमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिइने भएको छ ।
साथै, चौधरीलगायत आरोपीहरुलाई कानुनसम्मत रुपमा रिहाइको लागि पहल गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
सहमतिअनुसार थरुहट-थरुवान आन्दोलनका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा घाइतेको उपचार गर्न सरकार राजी भएको छ ।
त्यस्तै, थारु बाहुल्य क्षेत्रमा थारु शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सहमति पनि भएको छ ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठसहित डा. राजन भट्टराई र भगवती चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
त्यसैगरी, संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्दप्रसाद चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ । समितिले लामो समयदेखि रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

