काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध विपक्षी गठबन्धन रिट, निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सबै सांसद पनि अदालतमा उपस्थित छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुनाले विपक्षीले संसदले पुनस्र्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले धारा संवधानको ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १४९ सांसदको बहुमत हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेको थियो । तर, त्यसलाई खारेज गर्दै राष्ट्रपतिले हठात् जेठ ७ गते राति दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।

विपक्षीले रिटमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा केपी ओलीको वैधानिकता समाप्त भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । यस्तै, विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको आधारमा एमाले र जसपाका सांसदमाथि कुनै कारवाही नहुने आदेश पनि माग गरेका छन् ।

विपक्षी गठनबन्धले रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।