काठमाडौँ – विपक्षी गठबन्धनको तयारी नपुगेका कारण भोलिमात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने भएका छन् ।

परमादेशमार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा रहे पनि माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको हस्ताक्षर नजुटेको र अन्य तयारी पनि नपुगेकाले भोलि बिहान १० बजे अदालत जाने निर्णय भएको हो।

संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट बाहिरिने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयारी नपुगेका कारण भोलि बिहान आफूहरू भौतिक रूपमै अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले माधव नेपाल पक्षका सांसद घटेको भन्ने कुरा गलत रहेको भन्दै १४९ बाट संख्या बढेको दाबी गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि रिटको मस्यौदा तयार भएको तर सबै तयारी नपुगकाले भोलि जाने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

रिट दायर गर्नका लागि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ ।

हिजो पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले प्रतितिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविरुद्ध १४९ जना सांसदलाई लिएर सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पछिल्लो कदमविरुद्ध विपक्षी सर्वोच्च अदालत जान लागेकोप्रति टिप्पणी गर्दै यसलाई न्याय प्रभावित पार्न मोर्चा कसेको रूपमा अर्थ्याउनुभएको छ । ओलीले यस्तो मोर्चाबन्दीले न्याय प्रभावित पार्न खोज्नुको कुनै अर्थ समेत नभएको बताउनुभयो ।

‘अब मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्ने रे,’ आज पत्रकारहरूसँग बालुवाटारमा आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले भन्नुभयो, ‘एकजनाले मुद्दा हाले पनि त्यही हो, धेरैले मुद्दा हाले पनि सच्चाइ, सच्चाइ नै हो । न्यायलाई प्रभावित पार्न मोर्चा कस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । न्यायलाई त्यसरी प्रभावित पार्न खोज्नु हुँदैन ।’

ओलीले आफूलाई पहिले विश्वासको मत पाइन्छ भन्ने नलागे पनि तत्कालै घटनाक्रममा परिवर्तन आएपछि प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको बताउनुभयो ।

यसैबिच, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २३ थान रिट निवेदन पेस भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले आज अपरान्हसम्म २३ वटा रिट निवेदन पेस भएका जानकारी दिनुभयो ।

सबै रिटमाथि अध्ययन थालिएको र सम्भवतः भोलि मात्रै दर्ता हुने दाहालले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषदको बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विदादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्नु भएको थियो ।