काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका पछिल्ला गतिविधिका विरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौँ रिट दायर हुने भएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कामहरु गरेको भन्दै उनीहरुका धेरै निर्णयका विरुद्धमा आज रिटहरु पर्ने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री आह्वान गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै केही रिट दर्ता हुने तयारीमा रहेका छन् ।

राष्ट्रपतिले बिहीबार अबेर त्यस्तो आह्वान गरेपछि शुक्रबार रिट दर्ता गर्न खोजिएको थियो । तर शुक्रबार थाती रहेका रिटहरु आज दायर हुन लागेका छन् । यद्यपी शुक्रवार तयार पारिएका केही रिटहरु भने विकसित घटनाक्रमका कारण असान्दर्भिक भएको भन्दै दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गर्ने संभावना पनि रहेको कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

त्यसबाहेक बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि विपक्षीहरुले पेस गेको दावीलाई राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएको, विश्वासको मत नभएको भन्दै मार्ग प्रशस्त गरेका प्रधानमन्त्रीले नै फेरी प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गरेको, राजीनामा नदिँदै प्रधानमन्त्रीमा ओलीले दावी गरेको, सांसदहरुको हस्ताक्षरको परीक्षण राष्ट्रपतिले नगराएको, एकलौटी निर्णय लिएको, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको, निर्वाचन आह्वान गरेकोलगायतका विषयमा पनि रिट पर्ने भएका छन् ।

फरक फरक विषय र शिर्षकमा फरक फरक व्यक्ति तथा समूहले रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेको पाइएको छ । विश्वासको मत नभएको भन्दै मार्ग प्रशस्त गरेका प्रधानमन्त्रीले नै फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गरेको, राजीनामा नदिएको प्रधानमन्त्रीले नै फेरि प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको सांसदहरुको हस्ताक्षरको परीक्षण राष्ट्रपतिले नगराएको विषयमा विपक्षी सांसदहरुले नै रिट दर्ता गर्न लागेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेको नेपाल समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समुह र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी विपक्षी पाँच दलका सांसदहरुले संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गर्ने निर्णय हिजो नै गरिसकेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको भन्दै १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएको थियो ।