काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । अदालतको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरुले पहिलेदेखि नै अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।

संसदका सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले आजै नियुिक्त बदर गरिदिएको थियो ।

‘फैसलाको पूर्ण पाठ त आएपछि अध्ययन होला । तर, अहिले निर्णय आएको छ, उहाँले भन्नुभयो, अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । हामी कार्यान्वयन गर्छौं ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कारवाही गरेपछि सांसद पद गुमेका र सांसद नै नभएका सातजनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गर्नभएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।