काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेका रिटहरुमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले यसबारे विपक्षीहरुलाई १६ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै अन्तिम निर्णय त्यसपछि हुने बताएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित अधिवक्ताहरु राजकुमार सुवाल, सन्तोष भण्डारी र नवराज अधिकारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा आज छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वाचन गरेको शपथ राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शपथभन्दा फरक परेको भन्दै उक्त शपथ बदर गराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा उक्त शपथ बदर गराएर फेरि शपथ गराउन र फेरि शपथ नगरी कामकाज गर्न नदिन आदेश माग गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत बैशाख ३१ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिने क्रममा ’ईश्वर’को नाम उच्चाहरण गर्नुभएको थिएन । साथै, उहाँले ’प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द पनि उच्चाहरण गर्न चाहनुभएन ।