काठमाडौं । समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने पक्षमा उभिएका छन्। यही वैशाख १४ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले ओली सरकारविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी समितिका सदस्य रमेश यादवले दिए। बैठक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको थियो। अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षले भने सो बैठक अवैधानिक भएको दाबी गरेको छ।  

बैठकको निर्णयपुस्तिकामा पूर्वराजपा खेमाका तीनजना महेन्द्र यादव, रमेश यादव र गजाधार यादवले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष बहुमतमा रहेको दाबी गरिएको छ।  

१४ गते पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा उपेन्द्र र भट्टराईले तत्काल कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए तर ठाकुर र महतोले इन्कार गरे। ठाकुर र महतो शीर्ष नेताहरूको बैठक सकेर हिँडेपछि उपेन्द्र र भट्टराईले काठमाडौंमा उपलब्ध कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई डाकेर बैठक गरेका थिए।  

ठाकुर–महतो पक्षधर कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झाले भने १४ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको दाबी गरे। १४ गते कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको भनी तयार पारिएको माइन्युटिङ फर्जी भएको उनले बताए। ‘१४ गते शीर्ष नेताहरूको मात्र बैठक बसेको थियो।

त्यस दिन कार्याकारिणी समितिको बैठक बसेकै छैन’, झाले भने, ‘१४ गते बैठक बसेको भनी उहाँहरूले तयार गरेको माइन्युटिङ नै फर्जी हो। घरघरमा गएर हस्ताक्षर गराइएको छ।’ भट्टराई–यादव पक्षधर नेताहरूको यस्तो व्यवहारबाट पार्टी एकतामा चोट पुगेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं।’ तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको हो।

ठाकुर निकट मानिने अर्का नेता डा. सुरेन्द्र झाले पनि १४ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक नबोलाएको दाबी गरे। तर भट्टराई–यादव पक्षधर नेता इस्तियाक राईले कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य उपस्थित बैठकलाई फर्जी भन्न नमिल्ने बताए। ‘बहुमत सदस्य उपस्थित भएको बैठकलाई कसरी अवैधानिक भन्ने’, राईको प्रश्न छ।  

कार्यकारिणी समितिको १४ गतेको बैठकमा दुईवटा अजेन्डा राखिएको थियो। जसपाको निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका चारजनालाई अनुशासनको कारबाही गर्ने र ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो। ती दुवै अजेन्डा बैठकबाट पास भएको दाबी भट्टराई–यादव पक्षको छ।