काठमाडौं । सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय ठहर भएका रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताउनुभएको छ । कानुन र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको राय दिने भए पनि चौधरीसहितका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

पछिल्लोपटक चौधरीसहितका प्रतिवादीहरूको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र सरकारका बीचमा वार्ता चलिरहेको समयमा सरकारका कानुनी सल्लाहकारको यस्तो टिप्पणी आएको हो । उनीहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र कानुनले फिर्ता लिन रोक्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क छ ।

आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाका मुद्दा मात्र फिर्ता लिन सकिने र चौधरीसहितको मुद्दा दुई तह पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फिर्ता लिन नमिल्ने बताउनुभयो ।

जसपाले सत्ता साझेदारीका लागि अहिले मुख्उ एजेण यही विषयलाई बनाइरहेको छ । चौधरीसहितका व्यक्ति निर्दोष भएको र टीकापुर प्रकरणमा फसाइएको दाबी गर्दै फिर्ता हुनुपर्ने जसपाको माग छ ।

यस्तै, सरकारी वकिलको कार्यालयले टीकापुर घटनामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताउनुभयो । उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसलामा आफूहरू सन्तुष्ट भएकाले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका कतिपय व्यक्तिलाई समेत उच्चले दोषी ठहर गरेको र माथिल्लो तहमा पुगेर थप प्रमाणित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुनरावेदन नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।

महान्याधिवक्ताको यो भनाइले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाबीचको सत्ता साझेदारीमा असर पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ ।