काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले सो पार्टीले चैत ७ गते गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैधानिक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको छ । नेपाल पक्षका नेताहरुले ८८ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोग पुगेर महाधिवेशन आयोजक कमिटीको गठन पार्टी विधानविपरित भएको भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।

‘फागुन २८ र चैत ७ गतेको बैठकबाट गरिएको भनिएको निर्णयहरु पार्टीको विधानविपरित रहेको भन्दै निवेदन दिएका छौं। विधानविपरित रहेका ती निर्णयहरु बदर गरिनुपर्छ,’ नेता बेदुराम भुसालले भन्नुभयो । भुसाल, राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेपालपक्षीय नेताहरु आयोग पुगेर सो निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूपक्षीय सदस्यहरुलाई राखेर आफू अनुकूल हुनेगरी सो निर्णय गराएको उनीहरुको आरोप छ । भुसालले अहिलेको विधानमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रावधान नै नरहेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी फागुन २८ र चैत ७ गते गरेका सबै निर्णय अवैधानिक भएको हुँदा ती सबै बदर गरी पाउँ भनी उनीहरुले निवेदन गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुले आफूहरुले गरेका आधिकारिक निर्णयहरुबारे आयोगमा नियमितरुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो निवेदनमा २०७५ जेठ २ गते कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीका ८८ जना सदस्यको हस्ताक्षर रहेको उहाँले बताउनुभयो । चैत ७ गते ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म पार्टीको दशौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसका लागि २ सय ६५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरिएको थियो । तीमध्य माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ ।