काठमाडौँ । राष्ट्रको सर्वोच्च र साझा पदमा रहनु भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सत्तारुढ दल नेकपाको विवादमा संलग्न भएपछि उहाँलाई राष्ट्रपति हो की नेकपाको सल्लाहकार हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तरवार्ताका क्रममा बरिष्ठ अभिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधानले नदिएको काम राष्ट्रपति भण्डारीले गरिरहेको दावी गर्नुभयो ।

“पार्टी भित्रको विवाद मिलाउने प्रयास गर्नु राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार भित्रै पर्ने हो भने उहाँले अन्य पार्टीको विवादमा पनि सहयोग गर्नुपर्यो, नत्र नेकपा भित्रको विवादमा मात्रै संलग्न हुने हो भने उहाँ नेकपाको सल्लाहकार जस्तो देखिनुभयो,”श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रपति भण्डारी देशको राष्ट्रपति हो की नेकपाको सल्लाहकार हो भन्ने अलमल हुन थालेको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधानको संरक्षकले नै संविधानको ध्वज्जी उडाउन थालेपछि संविधान नैसमाप्त हुने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिलेको संविधान पनि रहन्छ की रहन्न भन्ने अवस्था आयो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले नै संविधान उलंघन गरेपछि अरुले किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ र संविधान समाप्त हुनसक्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले र पार्टीका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई मनलाग्दी भेट्न नमिल्ने र भेटेपछि के विषयमा भेटेको हो भन्ने बारेमा जानकारी दिनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको श्रेष्ठको भनाई छ ।

तत्कालिन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा अहिले निष्ठावानहरुभन्दा अवसरवादीहरु निर्णायक भएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
विगतमा सिद्धान्त र शब्दमा कुरा नमिलेर फुट्ने गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अहिले सिद्धान्तको छलफल हुनै छाडेको श्रेष्ठको बुझाई छ ।
उहाँले नेकपामा स्वार्थ र षड्यन्त्र गर्नेहरु, लाभ र व्यापार खोज्नेहरुको भिड भएकाले देश र जनताको हितको विषय ओझेलमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै बरिष्ठ अभिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अकर्मण्यता र व्यक्तिवादी प्रबृत्तिका कारण नेकपाको अहिलेको विवाद सृजना भएको हो ।”