काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा मन्त्री रहेका चार सांसदलाई कारबाही गरेको छ । माओवादी केन्द्रले पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा विजयी भएका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीलाई सांसदबाट निलम्बन गरेको हो ।

सांसदहरुलाई कारबाही गरिएको पत्र संसद सचिवालयमा समेत बुझाइसकिएको छ । ऊर्जामन्त्री रायमाझी अर्घाखाँची–१, उद्योगमन्त्री भट्ट कैलाली–४, शहरी विकासमन्त्री साह रौतहट–३ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री चौधरी कैलाली–३ बाट तत्कालीन माओवादीबाट निर्वाचित भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि यी चार मन्त्रीहरु एमाले प्रवेश गरेका थिए । पार्टीले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधे पनि जवाफ नदिएपछि कारबाही गरेको हो ।

आफुहरुलाई कारबाही गर्ने माओबादी केन्द्रप्रति मन्त्रीहरुले आपत्ती जनाउँदै आक्रोश पोखेका छन् । मन्त्री प्रभु साहले जनताबाट निर्वाचित सांसदको पद खोसेर प्रचण्डले मतदाताको अपमान गर्ने अपराध गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

अहिलेपनि नेकपाकै अध्यक्षका रुपमा अदालत धाउने सरकारलाई समर्थन गरिरहेका प्रचण्डले बिनाकारण आफुहरुलाई कारबाही गरेको भन्दै मन्त्री शाहले आक्रोश पोख्नुभयो । मन्त्री साहले आफ्नो व्यक्तित्व र मतदाताको विश्वासको बलमा चुनाव जितेको जनप्रतिनिधि, जतनाको सेवामा समर्पित व्यक्तिलाई पदमुक्त, निष्काशीत गर्ने कदमले जनताको मत र लोकतन्त्रको अपमान भएको जीकिर गर्दै प्रतिगामी निरंकुश प्रवृत्तिको नमुनाको संज्ञा दिनुभयो ।

यता कारबाहीमा परेका अर्का मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले स्वार्थको राजनीतिका कारण देशमा संकट सिर्जना भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले स्वार्थ मिले जुट्ने र नमिले फुट्ने राजनीतिक चरित्रका कारण देश संकटमा फस्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकताका लागि आफु मन्त्री पद त्याग्न तयार रहेको समेत खुलासा गर्नुभएको छ ।

पार्टीभन्दा पद ठूलो नभएकाले कम्युनिष्ट एकताका लागि आफु पद छाड्नबाट पछि नहट्ने मन्त्री चौधरी बताउनुहुन्छ । माओबादी केन्द्रले हिजो टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी लगायत चारजनालाई कारबाही गरेर बाँकी राखिएका भनिएको एमालेमै रहेका अझ ओली समूहद्वारा पार्टीको बागमती प्रदेशको इन्चार्जसमेत घोषित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पनि कारबाही गरेको जनाएको छ ।

केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङका अनुसार गृहमन्त्री थापालाई पनि कारबाही गरिएको छ तर थापा राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएकाले उहाँलाई पत्र दिन मात्रै बाँकी रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेपछि तत्कालीन नेकपा विभाजित भएर ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा बाडियो । यहीबीच संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन ११ गते ओलीको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको ग¥यो ।

नेकपा पार्टीको नाम विवादमा ऋषि कट्टेलले २ वर्षअघि हालेको मुद्दामा सर्वाेच्चले नै कट्टेलको नेकपा वैधानिक, एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा अवैधानिक भन्दै गत फागुन २५ गते फैसला ग¥यो । सँगै पहिलेकै एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापना पनि ग¥यो ।

एमाले पुनर्स्थापना भएपछि फागुन २८ गते आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर ओलीले उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनय गर्दै प्रचण्डसँग मिलेका माधवकुमार नेपाल–झलनाख खनाल पक्ष नेताका सबै पद र जिम्मेवारी खोसिदिए ।

त्यसयता खनाल–नेपाल पक्षले छुट्टै बैठक÷भेला गर्दै समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेको छ यता ओलीले खनाल, नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीविरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै ६ महिनाका लागि एमालेको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी निलम्बन गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रले पनि एमालेमा लागेका आफ्ना नेतालाई धमाधम कारबाही गरिरहेको छ ।