२०८३, श्रावण १० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । सरकारले काम नदिएपछि संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बेकामे बन्न थालेको छ । यसअघिको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिएकोमा आजको बैठक पनि शोक प्रस्तावमा सीमित हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समय नै तोकेर परमादेश दिएपछि सरकारले फागुन २३ गते बस्ने गरी अधिवेशन बोलाएको थियो । अधिवेशनका लागि सरकारले विजनेसको नदिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
दर्जनौ विधेयक विचाराधीन रहेपनि सरकारले बैठकमा पेश गर्ने तयारी नगरेको सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा विवाद चर्किदै गएको र एमालेको सरकार, माओवादीको सभामुख भएकाले पनि दुई पक्षका बीचमा तालमेल नमिलेको देखिएको छ ।
संसदमा पेश गर्ने प्रस्तावहरुका बारेमा छलफल गर्न हिजो बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि सरकार पक्षका सांसदले बैठकमा कुनै कार्यसूची राख्न नहुने बताएका थिए ।
एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई, सांसदहरु शान्ता चौधरी र खगराज अधिकारीले दलहरुबीच कुनै सहमति नभएकाले बैठकमा कुनै कार्यसूची नराख्न दबाब दिनु भएको थियो ।
एमालेका सांसदहरुले अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएका छन् भने प्रतिपक्षी दलले भने संसद बैठकमा शीर्ष नेतालाई बोल्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
दुवै पक्ष आ आफ्नो अडानमा रहेकाले सहमति नजुटेपछि संसद सचिवालयले आजको बैठकमा शोक प्रस्ताव मात्रै पारित गर्ने कार्यसूची निकालेको छ ।
