२०८३, कार्तिक २१ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज अदालतको अपहेलना गरेको आरोपमा उहाँमाथि परेको मुद्दाको लिखित जवाफ दिनुभएको छ । आज सर्वोच अदाल गएरै उहाँले आज लिखित जवाफ दिनुभएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले अदालत र न्यायाधीश उपर लाञ्छना लगाउने, धम्की दिने र न्याय दिने काममा बाधा गर्ने न्यायिक फैसला उलङ्घन गर्ने काम आफूबाट हुन नसक्ने बताएका जवाफ दिनुभएको छ ।
त्यस्तै उहाँले आफूले अदालतलाई धम्की दिएको भन्ने झुटो भएको भन्दै आफूविरुद्धको रिट खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
१० बुँदे लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रचण्डले संवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो संवैधानिक संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था निष्क्रिय पार्न नै संसद विघटन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस एकैदिन गरेको कुरालाई सम्मानित अदालतमा निवेदन परिसकेको छ । यसको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । यसबारेमा म यहाँ केही बोल्न चाहन्नँ ’, जवाफमा उहाँले भन्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा अदालतको मानहानी हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उहाँविरुद्ध अधिवक्ता समिर हायूले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सात दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डलाई आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार प्रचण्डले आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो ।
काठमाडौंको शान्तिवाटिकामा आयोजित सभामा प्रचण्डले ‘केपी शर्मा ओलीको निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठहर्याउने काम भयो भने लाखौं–लाख जनता सडकमा उतार्ने र गल्ती सच्याइन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
त्यो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता हायूले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि अदालतको अपहेलना गरेको मुद्दा लागेको थियो । उहाँले नै सर्वोच्चमै गएर लिखित जवाफ दिइसक्नुभएको छ ।
लिखित जवाफको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :
