Nov 06 2026 | २०८३, कार्तिक २१ गते

२०८३, कार्तिक २१ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

ईश्वर पोखरेलको चुनौती, 'तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउ'

ईश्वर पोखरेलको चुनौती, 'तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउ'

  • शुक्रवार, फाल्गुण १४ २०७७

  • 978
    SHARES

  • ईश्वर पोखरेलको चुनौती,  'तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउ'

    काठमाडौँ – संसद पुनर्स्थापनासँगै नेकपाका दुवै शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्ने आवाज केही नेताहरुले उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमतिमा नजाने बरु संसदीय भिडन्तमा उत्रने संकेत दिनुभएको छ।

    संसद पुनर्स्थापनासँगै कम्युनिष्ट शक्तिलाई फेरि एकजुट बनाउनुपर्ने भन्दै नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहितका नेताहरु लागिपरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आज नेकपाको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गर्दै प्रचण्ड माधव समूहसँग सहकार्य नगर्ने स्पष्ट संकेत दिनुभएको हो।

    संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट गुरुङलाई हटाउने ओलीको कदमलाई सरकार ढल्नबाट जोगाउन गरिएको एक प्रयासका रुपमा हेरिएको छ। आजै ओली समूहका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले केपी ओलीले राजीनामा नदिने र हिम्मत भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती दिनुभएको छ।

    तर प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरुले भने ओली समूहको यस्तो धम्कीबाट प्रतिनिधिसभा नडराउने प्रतिक्रिया दिएको छ। नेता भीम रावलले धाक धम्कीको सहारा लिएर सरकारको आयू लम्ब्याउन नसकिने कुरामा स्पष्ट हुन ओली समूहलाई चेतावनी दिनुभयो। आफैले भंग गरेको संसद पुनर्स्थापना भएपछि नैनिकताले राजीनामा दिनुपर्ने ओलीले फेरि पनि असंवैधानिक गतिविधि गरिरहको उहाँको आरोप छ। अब संसदले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए दण्डित गर्ने उहाँले बताउनुभयो।

    नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले नैतिकताका आधारमा ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्तावमार्फट हटाउने बताइरहेका छन्। तर ओली समूहका नेताहरुले भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती दिइरहेका छन्। नेता टोपबहादुर रायमाझीले अरु कुनै दलसँग मिलेर ओली सरकार कायमै राख्ने जम्बर सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

    रायमाझीका अनुसार नयाँ सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था श्रृजना गरेर मुकुलाई फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने सम्भावना पनि बलियो छ । यसैबीच सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन फागुन २३ मा आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ।


    शुक्रवार, फाल्गुण १४ २०७७०७:५६:५६
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij