काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र संसदको पहिलो बैठक गर्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनलाई बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसदको पहिलो बैठक बोलाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।