काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको पक्ष–विपक्षमा शुक्रबारदेखि बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकार र निवेदकका वकिललाई फागुन १० गतेभित्र ‘बहस नोट’ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

संवैधानिक विवादमा निर्णयमा पुग्न सहजताका लागि इजलासले बहसको सारसंक्षेप माग गर्न सक्छ। कानुन व्यवसायीले आफ्ना बहसका बुँदा समेटेर इजलासमा पेस गरेपछि अन्तिम फैसलाको टुंगो लगाइने छ।

रिट निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सरकार, राष्ट्रपति, निवेदक सबैको बहस सकिएर फागुन १० गतेसम्म बहस नोट माग भएकाले त्यसलगत्तै फैसला आउने सम्भावना बढेको बताउनुभयो। ‘त्यसलगत्तै फैसला आउने प्रतीक्षामा छौं। छोटो तोकेर बहस नोट मागेकाले चाँडै निर्णय आउने सम्भावना छ’, पौडेलले भन्नुभयो।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पक्ष÷विपक्षको बहस सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा बाँकी विषय इजलासले तय गरेको प्रक्रियाबमोजिम हुने बताउनुभयो। बहस नोट पेस भएपछि निर्णय सुनाउनका लागि दिन तय हुने छ। त्यसअघि सर्वोच्चका पूर्वनजिर, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संविधानका व्यवस्था, कानुन व्यवसायीका दाबी, तथ्य, आधार, प्रमाण सबै पक्षलाई केलाएर फैसला ‘ड्राफ्ट’को कार्य हुनेछ।

त्यसपछि सर्वसम्मत रायका आधारमा वा मतैक्य हुन नसकेको स्थितिमा बहुमतका आधारमा विघटन विवादको टुंगोमा पुगिने छ।

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।