काठमाडौँ । संविधानको मर्मविपरित प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका एक जर्दन बढी रिटमाथिको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत माघ ४ गतेदेखि निरन्तर बहस भइरहेको मुद्दामा अहिले एमिकस क्यूरीले आफ्नो राय दिइरहको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट जबाफी बहस सकिएपछि गत मंगलबादेखि संवैधानिक इजलासको सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट खटिएका ‘एमिकस क्यूरी’ को तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।

कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फैसलामा अदालतलाई सहयोग पु¥याउने टिम नै एमिकस क्यूरी हो, जसले कसैको पक्षमा नभइ स्वतन्त्र र निष्पक्ष कोणबाट मुद्दालाई नियालेर त्यो मुद्दा फैसलामा सर्वोच्चलाई थप सजिलो बनाइदिन्छ ।

तर, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धिको अहिलेको विचाराधीन मुद्दामा एमिकस क्यूरीका सदस्यहरु नै दुईतिर विभाजित भएका छन् । एमिकस क्यूरीका तर्फबाट मंगलबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण हेर्दा बदनियत र असंवैधानिक भएको देखिएको बताउनुभएको थियो ।

यस्तै हिजो बहसमा सहभागी हुनुभएका एमिकस क्यूरीका अर्का सदस्य अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले पनि नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिएको बताउनुभएको छ । उहाँले हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । हाम्रो संविधानले कल्पना नै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन भन्नुभएको थियो ।

खरेलपछि हिजो नै बहसको थालनी गर्नुभएका एमिकस क्युरीकै तर्फबाट राय दिने क्रममा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको बचाउ गर्दै संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गर्नुभयो ।
यता, एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पार्टीभित्रको विवादले संसद् भंग गर्न नपाइने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्नुभएको छ ।

आज संवैधानिक इजलासमा राय राख्दै उहाँले पार्टीको विवादको समाधान पार्टी र संसदीय दलको विधानभित्रबाट गर्नुपर्ने तर पार्टीभित्रको विवादलाई ल्याएर संसद् भंग गर्न नपाउने बताउनुभएको छ ।

अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राय दिएर मुद्दाको फैसलामा सहजीकरण गरिदिने एमिकस क्यूरी नै पक्ष र विपक्षमा उत्रिएपछि यसबाट अदालतलाई कसरी सहयोग पुग्छ भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।

एमिकस क्युरीको बहस रिट निवेदक र विपक्षीको भन्दा केही फरक हुनुपर्ने र सबै कुराको थप अध्ययन गरेर एमिकस क्यूरीले बिषेश योगदान दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ । यद्यपि एमिकस क्यूरीका सदस्यले पनि व्यक्तिगत धारणा राख्न भने पाउने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

मुद्दामा वादी र प्रतिवादीका वकिलले बहस गरेजस्तै एमिकस क्यूरीले पनि बहस गर्न सक्ने नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी बताउनुहुन्छ । पक्ष र विपक्षबाहेक बीचमा रहेर बोल्ने ठाउँ नहुने भन्दै उहाँले वादी र प्रतिवादी सरह एमिकस क्यूरीका सदस्यले गरेका बहसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि अदालतले मुद्दा फैसला गर्नेछ । तर, फैसला कसको पक्षमा आउँछ भनेर यत्तिबेला सबैको ध्यान संवैधानिक इजलासतर्फ नै केन्द्रित छ । सर्वोच्चको फैसलाले नै मुलुकको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने कतिपय कानूनविद्, राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक अगुवाहरुको तर्क छ ।

यता, संसद विघटनलाई गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र मुलुकलाई नै अँध्यारोतर्फ धकेल्ने कदम भन्दै ५ पुसदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले संसद विघटन सदर भए मुलुक द्वन्द्वतर्फ धकेलिने बताउँदै आएको छ । प्रचण्ड–माधव नेकपाका नेता गणेश साह ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हठात् संसद विघटन गरेपछि करिब दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दल नेकपा दुई चिरा भएको छ । ओली समूहले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको बिषेश अधिकार भन्दै आएको छ भने प्रचण्ड–माधव नेकपा अहिले चौथो चरणको आन्दोलनमा छ ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । विवेकशील साझा पार्टीले पनि यसको विरोध गरिहरहेको छ । अन्य साना कम्युनिष्ट पार्टीहरु रणनैतिक मोर्चा नै बनाएर सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् ।