काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण फाइल अध्ययनका लागि झिकाउने आदेश गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै दर्ता भएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्र तथा २०६६–६७ र २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो ।

नेकपाको नेपाल पक्षधर र जनता समाजवादीका नेता भट्टराई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूहरुलाई मुछ्नुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘राजनीतिक हतियार’ भनी आरोप लगाउँछन् । उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक करियरमाथि प्रहार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसैले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अख्तियारमा प्रेमकुमार राईको नियुक्तिको चर्को विरोध गरेका थिए । गृहसचिव हुँदा राईकै अग्रसरतामा ललिता निवास जग्गा अनियमितता छानबिन भएको थियो ।

नेपाल पक्षधरले कतै ओली कै योजनामा यो मुद्दा पनि अघि बढाइएको त भनी शंका व्यक्त गरेका छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।