काठमाडौँ – यस वर्षको मनसुन सुरु भएयता बाढी र पहिरोमा परी ८५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४६ जना बेपत्ता भएको तथ्याङक सरकारले सार्वजनिक गरिरहँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको एक अभिव्यक्ति आज दिउँसोबाट चर्चामा आयो ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री बादलले भारतीय हस्तक्षेपका कारण नेपालमा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले वितण्डा मच्चाएको आरोप लगाउनुभयो । सीमामा आफ्नो मात्रै हितमा बाँध बनाएर भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको र त्यसको परिणामस्वरुप नेपाली बस्ती डुवानमा पर्ने गरेको गृहमन्त्री बादलको भनाई थियो ।

गृहमन्त्री बादलको यस्तो अभिव्यक्तिसँगै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली सीमामा भारतद्वारा निर्मित सडक, बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउन पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भारतले एकतर्फी रुपमा बाँध, सडक, तटबन्ध निर्माण गर्दा तराईका जिल्ला डुबानको खतरामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

तर राज्यका संयन्त्रहरु डुवानको समस्याबारे वर्षभरी सुतेर बस्ने र मनसुन सक्रिय भएपछि मात्रै भारतले निर्माण गरेको बाँधबारे कुरा उठाउने गरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । विपदको पूर्वतयारीबारे कुनै चासो नराख्ने र जब संकट निम्तिन्छ तब मात्रै सरकार र संसदीय समितिमा कुरा उठ्ने गरेको भन्दै नेकपाका सांसद झपट रावलले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले विपदको पूर्वतयारीसँगै सीमामा भारतको दादागिरी अन्त्यका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताउनुभयो ।

भारतले एकलौटी रुपमा निमार्ण गरेको बाँध सडक र तटबन्धका कारण नेपाली वस्ती संकटमा परेकोले ती संचरनाहरु तत्काल हटाउन संसदीय समितिले अघिल्लो वर्ष पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आफूहरुले फिल्डमै गएर तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा दिइएको सुझाव समेत पानीमै बगाइएको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाको आरोप छ । उहाँले वार्ताको माध्यमबाट सुनुवाई नभए नेपाललाई क्षति हुने गरी भारतद्वारा निर्माण गरिएका संरचना फुटाउने पर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो ।

वर्षभरी चुप लागेर बस्ने अनि वर्षातको बेला भारतका कारण डुवानको समस्या भयो भनेर आरोप लगाइरहने प्रवत्ति नेपालको राज्य संयन्त्रमा देखिएको छ । यी समसयाको एकमुष्ट समाधानका लागि भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरुलाई खारेज गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको विज्ञहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् ।